Panari Pumped Storage Project: सरकारी मंजूरी एवं विवाद
संदर्भ:
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee – FAC) ने मध्य प्रदेश में प्रस्तावित पनारी पंप स्टोरेज परियोजना (Panari Pumped Storage Project) के लिए वन भूमि के उपयोग परिवर्तन (Forest Land Diversion) को सैद्धांतिक मंजूरी (In-principle Approval) देने की सिफारिश की।
प्रस्तावित पनारी पंप स्टोरेज परियोजना के बारे में:
- परिचय: पनारी पंप स्टोरेज परियोजना 1800 मेगावाट (Panari Pumped Storage Project 1800 MW) क्षमता वाली एक विशाल स्टैंडअलोन जलविद्युत और ऊर्जा भंडारण पहल है।
- भौगोलिक स्थिति: यह विकास परियोजना (Development Project) मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना जिलों की सीमा पर स्थित है।
- विकासकर्ता संस्था: इस परियोजना का निर्माण और संचालन निजी क्षेत्र की कंपनी श्री सिद्धार्थ इंफ्राटेक एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसकी अनुमानित कुल लागत लगभग 8,472 करोड़ रुपये है।
- दो जलाशयों की संरचना: इस पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना (Pumped Hydro Storage Project) में ऊंचाई के अंतर का उपयोग करके जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित है।
- इसमें दो नए जलाशय बनाए जाएंगे। ऊपरी जलाशय पन्ना जिले के उत्तर पन्ना वन प्रभाग (देवेंद्र नगर रेंज) के पनारी गांव में निर्मित होगा, जबकि निचला जलाशय सतना वन प्रभाग (बरौंधा रेंज) में बघैन नदी (Baghain River) पर प्रस्तावित है।
- कार्यप्रणाली: जब बिजली की मांग कम होती है (ऑफ-पीक आवर्स), तो अतिरिक्त बिजली का उपयोग करके निचले जलाशय से पानी को पंप करके ऊपरी जलाशय में भेजा जाता है।
- जब बिजली की मांग चरम (Peak Demand) पर होती है, तो ऊपरी जलाशय से पानी को टर्बाइनों के माध्यम से नीचे गिराकर बिजली उत्पन्न की जाती है।
- भंडारण क्षमता: इस परियोजना में 300 मेगावाट की छह रिवर्सिबल फ्रांसिस टर्बाइन इकाइयां लगाई जाएंगी। यह प्रणाली 80 प्रतिशत चक्र दक्षता के साथ 9 घंटे (16,200 MWh) तक ऊर्जा भंडारण प्रदान करने में सक्षम है।
सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया और प्रमुख शर्तें (Regulatory Clearances and Conditions):
पनारी परियोजना वन मंजूरी (Panari Project Forest Clearance) की प्रक्रिया कई वैधानिक चरणों से होकर गुजरी है:
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश: प्रारंभ में एफएसी ने 27 फरवरी 2026 को अपना निर्णय स्थगित कर दिया था।
- इसके बाद, 9 जुलाई 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL) ने पन्ना वन्यजीव मंजूरी (Panna Wildlife Clearance) के लिए कुछ कठोर शर्तों के साथ सिफारिश की।
- वन सलाहकार समिति की स्वीकृति: 23 अक्टूबर 2026 को वन महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में The Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार एफएसी ने कुल 511.91 हेक्टेयर पन्ना वन भूमि डायवर्जन (Panna Forest Land Diversion) को सैद्धांतिक मंजूरी (स्टेज-1 क्लीयरेंस) देने की अनुशंसा की।
- अनिवार्य शमन उपाय (Mitigation Measures): मंजूरी के साथ कंपनी पर कई पर्यावरण संरक्षण शर्तें लागू की गई हैं।
- इनमें बाघों और अन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए बघैन नदी के पार तीन 30-मीटर चौड़े वन्यजीव ओवरपास, अंडरपास और बॉक्स कल्वर्ट बनाना शामिल है।
- इसके अलावा 41 करोड़ रुपये की वन्यजीव संरक्षण योजना और 49.95 करोड़ रुपये की जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना लागू करना अनिवार्य किया गया है। निर्माण कार्य केवल दिन के समय करने और रात में पूर्ण प्रतिबंध रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पारिस्थितिक विवाद और वन्यजीव संरक्षण की चिंताएं (Ecological Controversy and Concerns):
पनारी परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव (Panari Project Environmental Impact) और बाघ गलियारा वन विवाद (Tiger Corridor Forest Controversy) के केंद्र में होने के कारण पर्यावरणविदों और वन अधिकारियों की चिंता का विषय बनी हुई है:
- पन्ना-रानीपुर बाघ गलियारे में हस्तक्षेप: स्वीकृत वन भूमि में से लगभग 211.7 हेक्टेयर क्षेत्र राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा अनुमोदित पन्ना-रानीपुर बाघ गलियारे (Panna Ranipur Tiger Corridor) के भीतर आता है।
- यह गलियारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve News) को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। इसके कुछ हिस्से पन्ना टाइगर रिजर्व के सैटेलाइट कोर क्षेत्र से भी लगते हैं।
- वनों की बड़े पैमाने पर कटाई: प्रारंभिक गणना के अनुसार, इस परियोजना के निर्माण के लिए सतना और उत्तर पन्ना वन प्रभागों में लगभग 1.32 लाख पेड़ों (सतना में 70,240 और पन्ना में 62,278 पेड़) की कटाई प्रस्तावित है। इससे स्थानीय जैव विविधता और वन पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचने की आशंका है।
- वन्यजीवों के आवागमन में बाधा: एक संभागीय वन अधिकारी (DFO) ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण पहले ही पन्ना के मुख्य क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न होने वाला है।
- परिणामस्वरूप, बाघ, तेंदुए, जंगली कुत्ते (ढोल), भेड़िये, स्लॉथ भालू, गौर, सांभर और चीतल इसी उत्तर-पूर्वी गलियारे से पलायन कर रहे हैं।
- परियोजना के कारण इस मार्ग के अवरुद्ध होने पर वन्यजीवों के पास फैलाव (Dispersal) का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचेगा।
नीतिगत और संस्थागत विश्लेषण:
- ऊर्जा संक्रमण की अनिवार्यता: भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखा है। सौर और पवन ऊर्जा की अनिरंतरता (Intermittency) को दूर करने और ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाएं (PSPs) सबसे विश्वसनीय और किफायती विकल्प हैं।
- वैधानिक संस्थाओं की भूमिका: यह प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित) के तहत कार्यरत वन सलाहकार समिति (FAC) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करता है। किसी भी संरक्षित क्षेत्र या टाइगर कॉरिडोर में परियोजना के लिए दोनों संस्थाओं की अलग-अलग मंजूरी आवश्यक होती है।
- प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation India): जब विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाता है, तो कैम्पा (CAMPA) नियमों के तहत गैर-वन भूमि पर दोगुना वृक्षारोपण करना अनिवार्य होता है। मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण (Wildlife Conservation Madhya Pradesh) और हरित ऊर्जा विकास के बीच संतुलन स्थापित करना आज की सबसे बड़ी नीतिगत चुनौती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: पनारी पंप स्टोरेज परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है?
उत्तर: पनारी पंप स्टोरेज परियोजना मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना जिलों की सीमा पर स्थापित की जा रही है।
प्रश्न 2: पनारी पंप स्टोरेज परियोजना की कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है?
उत्तर: इस स्टैंडअलोन पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजना की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 1,800 मेगावाट (और 16,200 MWh ऊर्जा भंडारण क्षमता) निर्धारित की गई है।
प्रश्न 3: इस परियोजना के लिए कितनी वन भूमि के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है?
उत्तर: वन सलाहकार समिति (FAC) ने इस परियोजना के लिए कुल 511.91 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग परिवर्तन की सैद्धांतिक सिफारिश की है।
प्रश्न 4: पनारी परियोजना को लेकर पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी चिंताएं क्या हैं?
उत्तर: इसके निर्माण से पन्ना-रानीपुर टाइगर कॉरिडोर के विखंडित होने, बाघों की आवाजाही बाधित होने और लगभग 1.32 लाख पेड़ों की कटाई की चिंता है।
प्रश्न 5: पंप स्टोरेज परियोजना में बिजली का उत्पादन और ऊर्जा भंडारण कैसे किया जाता है?
उत्तर: कम मांग के समय पानी को निचले से ऊपरी जलाशय में पंप कर ऊर्जा संग्रहीत की जाती है, और अधिक मांग पर पानी गिराकर टर्बाइन से बिजली बनती है।
