World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence
संदर्भ:
आज 18 नवंबर 2026 को विश्व भर में बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस (World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence) मनाया जा रहा है।

बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के बारे में:
- परिचय: यह वैश्विक दिवस बच्चों को हर प्रकार की यौन हिंसा से बचाने और पीड़ितों के मानसिक व शारीरिक उपचार को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित दिवस है।
- मुख्य उद्देश्य:
- वैश्विक जागरूकता और कलंक मिटाना: समाज में बाल यौन शोषण (Child Sexual Abuse – CSA) से जुड़े भय, शर्म और सामाजिक कलंक को समाप्त करना, ताकि पीड़ित बच्चे बिना किसी संकोच के अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकें।
- रोकथाम और संरक्षण (Prevention and Protection): परिवारों, स्कूलों, समुदायों और डिजिटल प्लेटफार्मों पर बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना और ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार के शोषण को रोकना।
- उपचार और पुनर्वास (Healing and Rehabilitation): हिंसा से प्रभावित बच्चों और उत्तरजीवियों (Survivors) को दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक उपचार प्रदान करना।
- न्याय और जवाबदेही (Justice and Accountability): अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना और पीड़ितों की न्याय तक सुलभ पहुँच बनाना।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
- प्रस्ताव की स्वीकृति: 7 नवंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly – UNGA) ने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक प्रस्ताव A/RES/77/8 को अपनाया।
- इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को इस विश्व दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई।
- प्रायोजक देश: इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से सिएरा लियोन (Sierra Leone) और नाइजीरिया (Nigeria) द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिसे दुनिया के 120 से अधिक देशों ने सह-प्रायोजित कर अपना समर्थन दिया।
- यूरोपीय परिषद की पहल: इससे पूर्व वर्ष 2015 में यूरोपीय परिषद (Council of Europe) ने ‘वन इन फाइव’ (ONE in FIVE) अभियान के तहत 18 नवंबर को बाल यौन शोषण के खिलाफ संरक्षण दिवस घोषित किया था।
- प्रस्ताव की स्वीकृति: 7 नवंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly – UNGA) ने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक प्रस्ताव A/RES/77/8 को अपनाया।
- थीम: वर्ष 2026 में यूरोपीय परिषद ने इस दिवस के लिए ‘बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा पर नैतिक मीडिया रिपोर्टिंग’ (Ethical media reporting on sexual violence against children) विषय पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
वैश्विक आंकड़े और वर्तमान चुनौतियाँ:
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट: विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 5 में से 1 महिला और 7 में से 1 पुरुष अपने बचपन में किसी न किसी रूप में यौन दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है।
- यूनिसेफ (UNICEF) के आंकड़े: यूनिसेफ के अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में बाल यौन शोषण के लगभग 30 करोड़ (300 Million) उत्तरजीवी मौजूद हैं।
- डिजिटल और ऑनलाइन खतरे: इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के तेजी से प्रसार के साथ ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), साइबर ग्रूमिंग (Cyber Grooming) और डिजिटल ब्लैकमेलिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं।
- सामाजिक-आर्थिक कारक: गरीबी, लैंगिक असमानता, सशस्त्र संघर्ष, जलवायु आपदाएं और शिक्षा की कमी बच्चों को शोषण और तस्करी के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं।
सतत विकास लक्ष्य एवं अंतरराष्ट्रीय ढांचा (SDGs and International Framework):
- सतत विकास लक्ष्य 16.2 (SDG Target 16.2): संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के तहत लक्ष्य 16.2 वर्ष 2030 तक बच्चों के विरुद्ध दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- सतत विकास लक्ष्य 5.2 (SDG Target 5.2): यह लक्ष्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हर प्रकार की हिंसा और यौन शोषण को समाप्त करने पर बल देता है।
- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC 1989): इसके अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 34 के तहत सभी सदस्य राष्ट्र बच्चों को हर प्रकार के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बाध्य हैं।
भारत के संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास:
- संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 39(e) और 39(f) राज्य को निर्देश देते हैं कि बच्चों को शोषण से बचाया जाए और उन्हें स्वस्थ विकास के अवसर मिलें।
- पॉक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012): ‘लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012’ भारत का सबसे सशक्त कानून है। यह 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को लैंगिक हमलों, उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से सुरक्षा प्रदान करता है।
- वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
- मिशन वात्सल्य (Mission Vatsalya): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यह प्रमुख योजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाले और हिंसा से प्रभावित बच्चों के संस्थागत व गैर-संस्थागत पुनर्वास, परामर्श और देखभाल पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR): वर्ष 2007 में स्थापित यह वैधानिक निकाय देश में बाल अधिकारों के संरक्षण और पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- चाइल्डलाइन 1098 और ई-बॉक्स (Childline 1098 & POCSO e-Box): आपातकालीन सहायता के लिए 24×7 हेल्पलाइन नंबर 1098 और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए पॉक्सो ई-बॉक्स (POCSO e-Box) की सुविधा उपलब्ध है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है?
उत्तर: यह विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में बच्चों को यौन हिंसा से बचाने हेतु मनाया जाता है।
प्रश्न 2: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस प्रस्ताव के माध्यम से इस विश्व दिवस की घोषणा की थी?
उत्तर: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 नवंबर 2022 को प्रस्ताव A/RES/77/8 को अपनाकर प्रतिवर्ष 18 नवंबर को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी।
प्रश्न 3: World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका उद्देश्य बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना, अपराधियों को जवाबदेह ठहराना तथा पीड़ित बच्चों को न्याय और उपचार प्रदान करना है।
प्रश्न 4: सतत विकास लक्ष्य (SDG) का कौन-सा लक्ष्य बच्चों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने से संबंधित है?
उत्तर: संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 16.2 वर्ष 2030 तक बच्चों के विरुद्ध दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी और सभी हिंसा समाप्त करने से है।
प्रश्न 5: भारत में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कौन-सा प्रमुख कानून लागू है?
उत्तर: भारत में बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए ‘लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम’ यानी पॉक्सो अधिनियम, 2012 लागू है।