NATO Washington Summit का आयोजन इसी हफ्ते अमेरिका के वाशिंगटन में होने वाला है। NATO इसे 75 में वर्षगांठ के रूप में मना रहा है। इस सम्मेलन में यूक्रेन के समर्थन में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं।
NATO Washington Summit क्यों है चर्चा में:–
- NATO Washington Summit 2024 में उम्मीद के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच होने वाले युद्ध में अमेरिका सहित अन्य नाटो के सदस्य देशों द्वारा यूक्रेन के समर्थन में महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं।
- इन देशों की ओर से आने वाले महीनों में यूक्रेन को दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम भेजने का फैसला हुआ है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि,“ आज मैं यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस इक्विपमेंट के ऐतिहासिक दान की घोषणा कर रहा हूं।”
- अमेरिका के साथ जर्मनी, नीदरलैंड, रोमानिया और इटली भी यूक्रेन को पांच अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इक्विपमेंट भेजेंगे।
NATO क्या है :–
- NATO का फुल फॉर्म North Atlantic Treaty Organization हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति को कायम रखना है।
- NATO की स्थापना विशेष रूप से शीत युद्ध काल के दौरान सोवियत संघ की ओर से संभावित आक्रामकता, के विरुद्ध सामूहिक रक्षा प्रदान करने हेतु प्राथमिक लक्ष्य के लिए 4 अप्रैल 1949 को विश्व के सबसे बड़े सैन्य संगठन गठबंधन के रूप में किया गया था।
- 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के पश्चात अमेरिका और रूस जैसे दो देश महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर सामने आए। जिससे यूरोपीय देशों की चिंताएं बढ़ने लगी।
- धीरे–धीरे सोवियत संघ की शक्ति कई पूर्वी यूरोपीय देशों में फैलती गई, पश्चिमी यूरोपीय देशों में यह चिंता पैदा हुई कि मॉस्को पूरे यूरोप में अपनी विचारधारा और अधिकार थोप देगा।
- इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, बेल्जियम, आइसलैंड, लक्जमबर्ग, फ्रांस, डेनमार्क, कनाडा और इटली जैसे 12 देशों ने मिलकर एक संधि की जिसमें यह तय हुआ कि, अगर किसी भी देश NATO के सदस्य देश पर हमला होता है, तो अन्य सदस्य देश उस देश को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे और साथ ही उसे आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी मदद करेंगे।
- यह संधि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 से अपना अधिकार प्राप्त करती है, जो स्वतंत्र राज्यों के व्यक्तिगत या सामूहिक रक्षा के अंतर्निहित अधिकार की पुष्टि करता है।
- संधि में सदस्यों से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे संधि के साथ टकराव वाली किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में प्रवेश न करें और उन्हें संयुक्त राष्ट्र (UN) के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध करें।
- नाटो के सदस्य देश व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकारों और कानून के शासन के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध होकर उनके मूल्यों का एक अनूठा समुदाय बनाते हैं।
- वर्तमान में नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या 32 है जिसमें स्वीडन ने हाल ही में नाटो की सदस्यता ग्रहण की है।
- NATO के सदस्य देश:- अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन
- किसी भी देश को नाटो में सदस्यता ग्रहण करने के लिए नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी होती है। इसके बाद प्रमुख राजनीतिक निर्णय अटलांटिक परिषद के द्वारा लिया जाता है।
- नाटो के पास अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन सदस्य देश संकट की स्थिति में सामूहिक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं।
रूस–यूक्रेन में NATO की भूमिका:–
- रूस का मानना है कि यूक्रेन NATO और यूरोपीय संघ दोनों के जरिए पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
- यूक्रेन फिलहाल नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन उसने गठबंधन के साथ सहयोग किया है और उसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर कर चुका है।
- नाटो के प्रति झुकाव के कारण ही इस युद्ध में नाटो के सभी सदस्य देशों ने यूक्रेन को काफी मदद की है। जिसमे अमेरिका और जर्मनी के साथ-साथ ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को सबसे अधिक दान देने वाले देशों में से एक है ।
रूस–यूक्रेन युद्ध अभी भी है जारी:–
मंगलवार से गुरुवार तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से यूक्रेन को गठबंधन के अटूट समर्थन का भरोसा दिलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा क्योंकि नाटो के 75वें सम्मेलन के शुरू होने से कुछ घंटों पहले ही रूस ने सोमवार को यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें कीव में बच्चों का एक अस्पताल भी शामिल था। रूसी हमलों में 40 से अधिक लोग मारे गए थे।
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