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Current Affairs

पोषक तत्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण

पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण

संदर्भ: पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी योजना: संसदीय स्थायी समिति रसायन और उर्वरक मामलों ने उर्वरक मंत्रालय को पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी योजनाओं के अपर्याप्त वित्तीय आवंटन को लेकर चेतावनी दी है। पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (Nutrient-based subsidy) योजनाओं के लिए अपर्याप्त वित्तपोषण: वित्तपोषण का विवरण: उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers) का अनुमान: 2025-26 के लिए कुल व्यय का […]

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मेघालय में TB चैंपियंस (TB Champion) की पहल के बारे में

संदर्भ: मेघालय सरकार TB मुक्त राज्य बनाने के लिए एक नवाचारात्मक पहल कर रही है। इसमें TB से ठीक हुए मरीजों को दोबारा प्रशिक्षित कर ‘TB चैंपियन (TB Champion)‘ बनाया जा रहा है, जो मरीजों के बीच जल्दी पहचान और उपचार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। TB चैंपियंस (TB Champion) के बारे में :

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जॉर्ज VI आइस शेल्फ (George VI Ice Shelf)

संदर्भ: अंटार्कटिका की जॉर्ज VI आइस शेल्फ से A-84 हिमखंड के टूटने के बाद वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र और संभावित नई प्रजातियों की खोज की है। यूनेस्को की चैलेंजर 150 पहल के तहत हुई यह खोज बर्फ से ढके समुद्री तल में जीवन के बारे में नई जानकारियां प्रदान करती है।

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हिंद महासागर रिम संघ (IORA) : हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग और चुनौतियाँ

संदर्भ: हिंद महासागर रिम संघ (IORA) नवंबर 2025 से भारत की अध्यक्षता में एक परिवर्तनकारी दौर में प्रवेश करने के लिए तैयार है। वर्तमान में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत भारत, क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और सतत विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हिंद महासागर रिम संघ (Indian Ocean Rim Association –

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संसदीय बजट कार्यालय (Parliamentary Budget Office – PBO)

संदर्भ: भारत में कार्यपालिका-प्रधान बजट प्रक्रिया संसद की निगरानी को सीमित करती है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संसदीय बजट कार्यालय (Parliamentary Budget Office – PBO) की मांग तेज हो रही है। बजट (Budget) के बारे में: भूमिका (Role): बजट किसी देश की प्राथमिकताओं, आर्थिक दृष्टिकोण और शासन के सिद्धांतों को दर्शाता है। लोकतंत्रों

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Grok चैटबॉट विवाद: AI में पूर्वाग्रह, गलत सूचना और विनियमन की चिंताएँ

संदर्भ: Grok चैटबॉट विवाद: xAI द्वारा विकसित AI चैटबॉट Grok अपने बिना सेंसर किए गए जवाबों के कारण X (पूर्व में Twitter) पर विवादों में आ गया है। Grok चैटबॉट विवाद: भारतीय सरकार एलोन मस्क के प्लेटफ़ॉर्म X के साथ उसके AI चैटबॉट Grok द्वारा उत्पन्न विवादास्पद प्रतिक्रियाओं को लेकर बातचीत कर रही है। इस

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आदतन अपराधी कानून (Habitual Offender Law)

आदतन अपराधी कानून (Habitual Offender Law)

संदर्भ: आदतन अपराधी कानून (Habitual Offender Law): भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदतन अपराधियों (Habitual Offenders) के वर्गीकरण से जुड़े कानूनों पर चिंता व्यक्त की है। मार्च 2025 तक, 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये वर्गीकरण लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस वर्गीकरण को संवैधानिक रूप से संदिग्ध माना था, विशेष

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फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSCs)

संदर्भ: फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) योजना का मार्च 2026 तक विस्तार किया गया है, ताकि बलात्कार और POCSO अधिनियम, 2012 के तहत मामलों में त्वरित और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जा सके। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSCs) क्या हैं? फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSCs) भारत में विशेष रूप से स्थापित किए गए न्यायालय हैं,

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अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण

अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण (Sub-classification of Scheduled Castes)

संदर्भ: अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण (Sub-classification of Scheduled Castes) : आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों (SCs) के उप–वर्गीकरण पर एक–सदस्यीय आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी, जिससे लाभों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण (Sub-classification of Scheduled Castes) : उप-वर्गीकरण का मतलब है, अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs)

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