संदर्भ: वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा जारी “State of Global Climate Report 2024″ के अनुसार, वैश्विक तापमान पेरिस समझौते की 1.5°C सीमा के करीब पहुंच रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक तापवृद्धि के कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पिछले 8 लाख वर्षों में अपने […]
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संदर्भ: उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने राजनीति में “मुफ्त योजनाओं” (फ्रीबीज) की संस्कृति की आलोचना करते हुए इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत बहस की आवश्यकता पर जोर दिया। फ्रीबीज (Freebies) के बारे में: अर्थ: फ्रीबीज का शाब्दिक अर्थ है ऐसी चीजें जो मुफ्त में दी जाती हैं। लेकिन व्यवहार में फ्रीबीज की कोई
फ्रीबीज बनाम कल्याणकारी योजनाएँ: भारत में मुफ्त योजनाओं पर बहस और समाधान Read More »
संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी संधि (UNCAT): हाल ही में, ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भारतीय सरकार की संजय भंडारी के प्रत्यर्पण की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि भारत में हिरासत के दौरान यातना की आशंका बनी हुई है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी संधि (UNCAT) का हस्ताक्षरकर्ता
संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी संधि (UNCAT) Read More »
Download Today Current Affairs PDF संदर्भ: भारत प्रेषण सर्वेक्षण 2023-24: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के छठे भारत प्रेषण सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (AEs), विशेष रूप से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम (UK), प्रेषण के प्रमुख स्रोत के रूप में खाड़ी देशों से आगे निकल गई हैं। भारत प्रेषण सर्वेक्षण 2023-24 (India Remittance Survey 2023-24)
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संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ‘कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी – P2M) को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना’ को मंजूरी दी। UPI प्रोत्साहन योजना: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमानित खर्च: ₹1,500 करोड़। प्रोत्साहन संरचना: बैंकों को ₹2,000 से कम के UPI
UPI प्रोत्साहन योजना 2024-25: छोटे व्यापारियों और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा Read More »
GS Paper II: Indian Constitution Why in News? Recently, former Solicitor General Harish Salve questioned the transparency of the judiciary in the “cash at home” case of the Delhi High Court. He called for major reforms in the judicial appointment system to enhance transparency and trust in this prestigious democratic institution. In response, the Supreme
Collegium System in India: Structure, Challenges & Judicial Reforms Read More »
सामान्य अध्ययन पेपर II: भारतीय संविधान चर्चा में क्यों? भारत में कॉलेजियम प्रणाली (collegium system): हाल ही में पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने, दिल्ली हाई कोर्ट के ‘घर पर नकदी’ मामले पर न्यायपालिका की पारदर्शिता पर सवाल करते हुए, न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में व्यापक बदलाव की मांग की है, ताकि लोकतंत्र की इस प्रतिष्ठित
भारत में कॉलेजियम प्रणाली: न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया, विवाद और सुधार की संभावनाएँ Read More »
संदर्भ: स्क्वाड गठबंधन: फिलीपींस ने भारत से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ‘स्क्वाड‘ गठबंधन में शामिल होने का आह्वान किया है। स्क्वाड गठबंधन (Squad Alliance) के बारे में: स्क्वाड एक अनौपचारिक गठबंधन है जिसे 2024 में बनाया गया था। इसमें मुख्य देश शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और संयुक्त
संदर्भ: उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग: भारत उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs) के उन्मूलन की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। सरकार के राजनीतिक समर्थन, सामुदायिक भागीदारी और क्षेत्रीय सहयोग के चलते कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Diseases): क्या हैं NTDs: ये विभिन्न प्रकार के रोगजनकों (वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फंगस
उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTDs) Read More »
