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संदर्भ:
भारत टेक्स 2025, भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रगति और वैश्विक व्यापार संभावनाओं का प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक वस्त्र निर्यात को ₹3 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹9 लाख करोड़ करना है, जिसके लिए नवाचार, स्थिरता और नीतिगत समर्थन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
भारत टेक्स 2025 : प्रमुख बिंदु
- सरकार की दृष्टि को बढ़ावा: “फार्म टू फाइबर, फैब्रिक, फैशन और विदेशी बाजार“ (Farm to Fibre, Fabric, Fashion, and Foreign Markets) पहल को तेज करने का मंच।
- भागीदारी और उपस्थिति:
- 5,000+ प्रदर्शकों (Exhibitors) और 1,20,000+ व्यापारिक आगंतुकों (Trade Visitors) की भागीदारी।
- 120+ देशों के वैश्विक CEO, नीति निर्माता (Policymakers) और उद्योग जगत के नेता शामिल हुए।
भारत का वस्त्र उद्योग: प्रमुख बिंदु
- वैश्विक स्थान:
- भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक (1. चीन, 2. बांग्लादेश, 3. वियतनाम)।
- 2023-24 में कुल निर्यात का 8.21% योगदान।
- वैश्विक व्यापार में 4.5% हिस्सेदारी।
- प्रमुख बाजार: भारत के वस्त्र निर्यात का 47% अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) को जाता है।
- रोजगार और सामाजिक प्रभाव:
- 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और 100 मिलियन को परोक्ष रूप से रोजगार देता है।
- महिलाओं और ग्रामीण श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका।
- सरकारी पहल का समर्थन: मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, और ग्रामीण युवा रोजगार को बढ़ावा।
भारत में वस्त्र क्षेत्र को समर्थन देने वाली सरकारी योजनाएँ
- PM मित्रा पार्क योजना:
- 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- $10 बिलियन (लगभग ₹83,000 करोड़) का निवेश।
- विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला का निर्माण।
- PLI (Production Linked Incentive) योजना
- ₹10,683 करोड़ (~$1 बिलियन) की प्रोत्साहन राशि।
- MMF (Man-Made Fiber) फैब्रिक्स, परिधान और तकनीकी वस्त्र के उत्पादन को बढ़ावा।
- समर्थ योजना:
- मांग आधारित कौशल विकास कार्यक्रम।
- वस्त्र उद्योग में कुशल श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी।
- राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा मिशन:
- अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और बाज़ार विकास को बढ़ावा।
- 2047 तक तकनीकी वस्त्रों को $300 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- उदार राज्य नीतियाँ:
- राज्य सरकारों द्वारा पूंजी, वेतन और कौशल विकास प्रोत्साहन।
- निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने की नीति।
- स्टार्टअप समर्थन:
- प्रत्येक स्टार्टअप को ₹50 लाख की सहायता।
- IIT इंदौर और NIT पटना में जियो-टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स टेक्सटाइल के लिए ₹6.5 करोड़।
- कौशल विकास: SITRA, NITRA और SASMIRA द्वारा मेडिकल, सुरक्षात्मक, मोबाइल और कृषि वस्त्रों के लिए उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण।