केंद्र ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध हटाया

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संदर्भ:

केंद्र सरकार ने 2024-25 सीजन में चीनी निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध में आंशिक छूट देते हुए 1 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है।

चीनी निर्यात के फैसले का उद्देश्य:

• मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना: घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को संतुलित रखना।
• किसानों और श्रमिकों को लाभ: गन्ना किसानों और चीनी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की आय में सुधार।
• चीनी मिलों के लिए नकदी प्रवाह बढ़ाना: अतिरिक्त भंडार का निपटान कर मिलों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना।

मुख्य बिंदु:

1. निर्यात कोटा आवंटन:
   • सरकार ने 1 मिलियन टन (MT) चीनी का निर्यात कोटा आवंटित किया है।
   • यह कोटा उन 518 चीनी मिलों के बीच वितरित किया गया है, जिन्होंने पिछले तीन चीनी सत्रों (2021-22, 2022-23, और 2023-24) में कम से कम एक सत्र में काम किया है।
   • प्रत्येक चीनी मिल को उनके पिछले तीन वर्षों के औसत उत्पादन का 3.174% समान रूप से आवंटित किया गया है।
2. 2022-23 चीनी निर्यात रिकॉर्ड:
   • भारत ने 2022-23 सत्र में 6 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया था।
   • इसके बाद सरकार ने अब तक कोई निर्यात कोटा आवंटित नहीं किया था।
3. सरकार का उद्देश्य:
   • चीनी निर्यात की अनुमति से देश का चीनी संतुलन सुधारने में मदद मिलेगी।
   • यह चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करेगा और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा।

चीनी निर्यात पर निर्णय:

1. राज्यवार उत्पादन अनुमान:
   • महाराष्ट्र, कर्नाटका, और उत्तर प्रदेश मिलकर देश के कुल चीनी उत्पादन का 80% से अधिक योगदान करते हैं। इन राज्यों में गन्ने की पैदावार में गिरावट के कारण व्यापारियों ने 2024-25 के मौजूदा सत्र के लिए उत्पादन अनुमान को घटाया है।
   • उत्पादन पिछले साल के 32 मिलियन टन से घटकर 27 मिलियन टन तक पहुँच सकता है, जो वार्षिक खपत 29 मिलियन टन से भी कम है।
2. भारत का निर्यात बाजार:
   • भारत के चीनी निर्यात बाजारों में इंडोनेशिया, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। 2022-23 तक के पाँच वर्षों में, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था, जहाँ औसतन 6.8 मिलियन टन चीनी का निर्यात हुआ।
   • भारत ने 2023-24 विपणन वर्ष में निर्यात को अनुमति नहीं दी थी।

लाभ:

1. कीमत स्थिरता: यह निर्णय घरेलू चीनी कीमतों को स्थिर करने का उद्देश्य रखता है, जिससे अधिक उत्पादन के कारण कीमतों में गिरावट को रोका जा सकेगा।
2. किसानों का समर्थन: निर्यात को सक्षम करके, चीनी मिलों को बेहतर तरलता मिलेगी, जिससे चीनी उत्पादन में लगे पांच करोड़ किसान परिवारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
3. चीनी मिलों को बढ़ावा: निर्यात अनुमति से चीनी मिलों को अधिशेष स्टॉक को साफ करने में मदद मिलेगी, जिससे उनके नकद प्रवाह में सुधार होगा और वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी।
4. रोज़गार में वृद्धि: यह कदम चीनी उद्योग में लगभग पाँच लाख श्रमिकों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है, जो नौकरी सुरक्षा में योगदान करेगा।
5. भारत के चीनी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण: यह निर्णय चीनी क्षेत्र को मजबूत करेगा, जिससे समग्र बाजार स्थिरता में सुधार होगा और इसके विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ:

1. घरेलू संकट का जोखिम: चीनी का निर्यात घरेलू बाजार में कमी पैदा कर सकता है यदि इसे सावधानी से नहीं निगरानी किया जाए, जिससे कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
2. अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिशीलता: वैश्विक चीनी बाजार की अस्थिरता निर्यात के लाभों को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से अगर मांग में उतार-चढ़ाव होता है या अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आती है।
3. लॉजिस्टिक और नियामक अड़चनें: व्यापारियों के माध्यम से निर्यात समन्वय करना और निर्यात कोटा के पालन को सुनिश्चित करना परिचालन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।