Download Today Current Affairs PDF
संदर्भ:
छत्तीसगढ़ ने एक नवीन योजना शुरू की है, जो अपने वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ती है।
उद्देश्य
- वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पर्यावरणीय सेवाओं जैसे स्वच्छ हवा, जल संरक्षण और जैव विविधता को राज्य की आर्थिक प्रगति से जोड़ना।
- छत्तीसगढ़ के 44% भूमि क्षेत्र को कवर करने वाले वनों की जलवायु परिवर्तन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना।
- तेंदू पत्ता, लाख, शहद और औषधीय पौधों जैसे वन उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना।
ग्रीन जीडीपी क्या है?
ग्रीन जीडीपी एक ऐसा आर्थिक सूचकांक है जो देश के वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन को मापने का प्रयास करता है, साथ ही आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को भी ध्यान में रखता है।
ग्रीन जीडीपी के मुख्य बिंदु:
- परिभाषा: ग्रीन जीडीपी, पारंपरिक जीडीपी से आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय नुकसान को घटाकर तैयार किया जाता है।
- पर्यावरणीय लाभ शामिल: इसमें पर्यावरणीय लाभों का मूल्य जोड़ा जाता है, जैसे जंगलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (स्वच्छ वायु, जल शुद्धिकरण, जैव विविधता)।
- उद्देश्य: यह पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास को आर्थिक नीतियों में शामिल करने का एक प्रयास है।
ग्रीन जीडीपी लेखांकन के लिए पहल:
- SEEA (System of Environmental Economic Accounting):
- परिचय: 1993 में, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के संबंध पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय आँकड़े तैयार करने के लिए SEEA प्रणाली शुरू की।
- उद्देश्य: पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन को मानकीकृत करने और विभिन्न देशों के बीच डेटा की तुलना को आसान बनाना।
- WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services):
- परिचय: यह विश्व बैंक की एक पहल है जो प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी सेवाओं के मूल्यांकन को राष्ट्रीय आर्थिक खातों में शामिल करती है।
- उद्देश्य: सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक पूंजी का मापन और मूल्यांकन।
ग्रीन जीडीपी के लाभ:
- वनों के अप्रत्यक्ष लाभों को पहचानना: पारंपरिक जीडीपी में अनदेखे लाभ, जैसे जलवायु विनियमन और मृदा समृद्धि, को मान्यता देता है।
- आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन: आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय स्थायित्व के बीच समझौतों को उजागर करता है।
- पर्यावरणीय क्षति को कम करने वाली नीतियों को बढ़ावा देना: ऐसी नीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है जो पर्यावरणीय नुकसान को कम करें और संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा दें।
- उच्च पर्यावरणीय प्रभाव वाले क्षेत्रों की पहचान: लक्षित हस्तक्षेप के लिए अधिकतम पर्यावरणीय प्रभाव वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने में मदद करता है।
ग्रीन जीडीपी की चुनौतियाँ:
- मूल्यांकन की जटिलता: गैर-बाजार पर्यावरणीय लाभों (जैसे, जैव विविधता) का मौद्रिक मूल्यांकन करना कठिन है।
- डेटा की कमी: पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर विश्वसनीय और व्यापक डेटा की कमी।
- कार्यान्वयन की समस्याएँ: ग्रीन जीडीपी को अपनाने के लिए लेखांकन ढाँचों और नीति निर्माण में बड़े बदलावों की आवश्यकता होती है।
