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हमसफर नीति

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हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में ‘हमसफर नीति’ का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा को बढ़ावा देना और सड़क के किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना है।

हमसफर नीति का मुख्य उद्देश्य:

  • ‘हमसफर नीति’ का मुख्य लक्ष्य यात्रियों को मानकीकृत, सुव्यवस्थित और स्वच्छ सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत मौजूदा और आने वाले सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें भोजनालयों, ईंधन स्टेशनों और ट्रॉमा सेंटर्स की श्रेणियां शामिल हैं। पंजीकरण के लिए ये सेवा प्रदाता नीति के तहत पात्र होंगे।

सेवा प्रदाताओं को लाभ:

  • शुल्क में छूट: पंजीकृत सेवा प्रदाताओं को मौजूदा पहुंच अनुमति के नवीनीकरण के लिए शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा।
  • साइनेज स्थान: उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपने प्रतिष्ठानों के लिए साइनेज लगाने के लिए स्थान प्रदान किया जाएगा।
  • ऑनलाइन दृश्यता: एनएचएआई के ‘राजमार्ग यात्रा’ मोबाइल ऐप पर प्रदाताओं को उनकी ऑनलाइन दृश्यता बढ़ाने का मौका मिलेगा।

यात्रियों के लिए सुविधाएं: यात्री ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप के माध्यम से अपने पास के सेवा प्रदाताओं का विवरण तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। ऐप पर यात्रियों को सेवाओं की रेटिंग देने और मुद्दों की रिपोर्ट करने की सुविधा भी मिलेगी। यदि पंजीकृत सेवा प्रदाता अपनी औसत रेटिंग 3 या उससे अधिक बनाए रखते हैं, तो उन्हें नवीकरण शुल्क में छूट मिलेगी।

निगरानी और निरीक्षण:  ‘हमसफर नीति’ के तहत, पंजीकृत सेवा प्रदाताओं की निगरानी के लिए कड़े प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। प्राधिकृत तृतीय विभाग एजेंसी द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा। यदि सेवा प्रदाताओं की रेटिंग 3-स्टार से कम होती है, तो उन्हें ईमेल/एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे और उनकी सुविधाओं पर अधिक बार निरीक्षण किया जाएगा।

समग्र प्रभाव: ‘हमसफर नीति’ राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्वस्तरीय सेवाएं स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे यात्रियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं का मानकीकरण होगा और उनके यात्रा अनुभव में सुधार होगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: एक संक्षिप्त परिचय

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है। इसका उद्देश्य देश में सड़क परिवहन व्यवस्था को गतिशीलता और कुशलता प्रदान करना है। यह मंत्रालय अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के साथ परामर्श करके सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन अनुसंधान के लिए नीतियों का निर्माण और उनके संचालन की जिम्मेदारी निभाता है।

मंत्रालय के दो प्रमुख विभाग हैं-

  1. सड़क विभाग
  2. परिवहन विभाग

सड़क विभाग: यह विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य हैं:

  • राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना, विकास और अनुरक्षण: मंत्रालय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के संपूर्ण विकास की योजना बनाता है।
  • राज्यीय सड़कों के लिए सहायता: यह राज्य सरकारों को राज्यीय सड़कों और अंतर्राज्यीय संपर्क को बढ़ाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  • मानक विनिर्देश तैयार करना: मंत्रालय सड़कों और पुलों के लिए मानक विनिर्देशों का विकास करता है।
  • तकनीकी जानकारी का भंडार: यह मंत्रालय सड़कों और पुलों से संबंधित तकनीकी जानकारी के संग्रह के रूप में कार्य करता है।

परिवहन विभाग परिवहन विभाग मंत्रालय के अंतर्गत सड़क परिवहन से संबंधित मामलों पर कार्य करता है। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल हैं:

मुख्य जिम्मेदारियां:

  • मोटर यान विधान: मंत्रालय मोटर यान से संबंधित कानूनों और नियमों का विकास और प्रवर्तन करता है।
  • मोटर यान अधिनियम 1988 का प्रशासन: यह अधिनियम मोटर यान के उपयोग और संचालन के नियमों को निर्धारित करता है, और मंत्रालय इसका प्रशासन करता है।
  • मोटर यान कराधान: मंत्रालय मोटर यानों पर कराधान के लिए नियम और विधियों का निर्धारण करता है।
  • अनिवार्य बीमा: सभी मोटर यानों के लिए अनिवार्य बीमा की नीति का कार्यान्वयन करता है, जिससे यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
  • सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 का प्रशासन: इस अधिनियम के तहत सड़क परिवहन निगमों की स्थापना और उनके संचालन का प्रबंधन करता है।
  • परिवहन सहकारी का विकास: मंत्रालय सड़क परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारी संगठनों को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय परिवहन सेवाओं को सशक्त किया जा सके।
  • राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति: मंत्रालय सड़क सुरक्षा मानकों का विकास करता है और वार्षिक सड़क सुरक्षा योजना तैयार करता है तथा उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
  • सड़क दुर्घटना सांख्यिकी: सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित सांख्यिकी एकत्रित और संकलित करता है, उनका विश्लेषण करता है, और जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियानों का आयोजन करता है, जिससे सड़क सुरक्षा संस्कृति का विकास किया जा सके।
  • गैर-सरकारी संगठनों को सहायता: मंत्रालय निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करता है, ताकि वे सड़क परिवहन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में योगदान कर सकें।

मंत्रालय का दृष्टिकोण (विजन):

सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए सड़क अवसंरचना, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना को स्थायी, कुशल, सुरक्षित और अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता प्रदान करना।

मंत्रालय का मिशन:

  • राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास: अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाओं के साथ यातायात का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना।
  • बेहतर संपर्कता: जनजातीय क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र और दूरदराज क्षेत्रों में बेहतर संपर्कता का विकास करना।
  • नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन: सड़क नेटवर्क के माध्यम से कुशल और सुरक्षित परिवहन के लिए नीतियों का निर्माण और उनके कार्यान्वयन को सरल बनाना।
  • दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य की समीक्षा: सड़क परिवहन आवश्यकताओं की दीर्घकालिक समीक्षा करना।
  • स्वच्छ और सुरक्षित ऑटोमोबाइल के लिए विनियम: अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षित, ईंधन-कुशल और स्वच्छ ऑटोमोबाइल के लिए विनियम तैयार करना।
  • सड़क सुरक्षा में सुधार: विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाना।
  • आईटी का प्रोत्साहन: हितधारकों को ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
  • सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना: मंत्रालय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की मजबूती के लिए भी प्रयासरत है।

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