अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट जारी की

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अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26: जलवायु कार्रवाई के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और न्यायोचित परिवर्तन का पूरक है।

रिपोर्ट का उद्देश्य:

यह रिपोर्ट एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक संरक्षण के प्रमुख विकास, चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालती है।

मुख्य निष्कर्ष:

• सामाजिक सुरक्षा: एशिया और प्रशांत क्षेत्र की 53.6% आबादी कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आती है।
• जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन: भारत के मनरेगा जैसे सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम लोगों को उनकी आय और नौकरियों की रक्षा करके बदलती जलवायु के साथ तालमेल बिठाने और उसका सामना करने में मदद करते हैं।

भारत  संबंधित निष्कर्ष:

• सामाजिक सुरक्षा लाभ: भारत की 48.8% आबादी कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आती है।
• व्यय: सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य सहित) पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% है।
• चुनौतियाँ:
  • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था
  • तेजी से बढ़ती जनसांख्यिकीय उम्र
  • वित्तीय अंतर
  • उभरती पर्यावरणीय चुनौतियाँ

रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें:

1. सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना: लचीलापन, जलवायु अनुकूलन और शमन बढ़ाने के लिए।
2. सभी प्रकार के रोजगार में लगे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करना।
3. राजकोषीय स्थान बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में सुधार करना।
4. प्रौद्योगिकी का उपयोग करना: सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों की वितरण और प्रभावशीलता में सुधार के लिए।

भारत की पहल:

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005: ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: लगभग 1.4 बिलियन लोगों में से दो-तिहाई लोगों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराता है।
• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP): यह बुजुर्गों, विधवाओं आदि के लिए एक कल्याणकारी कार्यक्रम है।
• प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: गरीब और कमजोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

यह रिपोर्ट क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा के सुधार और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों पर प्रकाश डालती है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO):

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, जो सामाजिक न्याय और मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ILO का उद्देश्य ऐसे कामकाजी माहौल का निर्माण करना है, जो श्रमिकों और व्यापारियों को स्थायी शांति, समृद्धि, और प्रगति में योगदान का अवसर प्रदान करें।

स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• स्थापना: 1919 में वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध के बाद ILO की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वैश्विक शांति और स्थिरता सामाजिक न्याय पर आधारित हो।
• संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी: 1946 में ILO को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का दर्जा मिला।
• त्रिपक्षीय संरचना: ILO की संरचना अद्वितीय है, क्योंकि इसमें श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों को समान रूप से भागीदारी का अवसर मिलता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि श्रम संबंधित निर्णय सभी पक्षों के विचारों के साथ किए जाते हैं।

ILO के चार प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य

1. मानकों और अधिकारों को बढ़ावा देना: कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों को लागू करना और उन्हें बढ़ावा देना।
2. रोजगार के अवसर बढ़ाना: महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छे रोजगार और आय के अवसर सृजित करना।
3. सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के कवरेज और प्रभावशीलता को बढ़ाना।
4. त्रिपक्षीयता और सामाजिक संवाद को मजबूत करना: श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों के बीच संवाद को मजबूत करना।

ILO की सेवाएँ और कार्यप्रणाली

1. अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और कार्यक्रम: ILO श्रम और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करता है, जिनका उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना और काम करने की स्थितियों में सुधार करना है।
2. अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक: ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्माण करता है और उनके अनुप्रयोग की निगरानी करता है।
3. तकनीकी सहयोग: ILO देशों के साथ तकनीकी सहयोग के व्यापक कार्यक्रम तैयार करता है, ताकि वे इन नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकें।
4. प्रशिक्षण और शिक्षा: ILO प्रशिक्षण, शिक्षा, और अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यस्थल में सुधार की दिशा में मदद करता है।

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