भारत-ब्रिटेन FTA वार्ता

Download Today Current Affairs PDF

संदर्भ:

भारत-ब्रिटेन FTA वार्ता: भारत और ब्रिटेन ने आठ महीने के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ताओं को फिर से शुरू किया है। यह समझौता व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत-ब्रिटेन FTA वार्ता के बारे में:

भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA):

1. शुरुआत– भारत और यूके ने 2022 में औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता शुरू की थी। तब तक, दोनों देश एक अंतरिम मुक्त व्यापार क्षेत्र पर विचार कर रहे थे, जिससे अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क में कमी लाई जा सके।
2. प्रारंभिक समझौता– दोनों देशों ने “अर्ली हार्वेस्ट स्कीम” के तहत सीमित व्यापार समझौते पर सहमति जताई, जिसमें कुछ वस्तुओं पर शुल्क घटाने और कुछ सेवाओं के नियमों में ढील देने की बात शामिल थी।
3. संवेदनशील मुद्दों से बचाव– वार्ता के दौरान “संवेदनशील मुद्दों” को टालते हुए उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया, जहाँ दोनों देशों के बीच व्यापारिक तालमेल बेहतर है।
4. संवेदनशील क्षेत्र– भारत के लिए कृषि और डेयरी क्षेत्र को संवेदनशील माना गया, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दिया गया।
5. लक्ष्य– भारत और यूके ने 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है।

वर्तमान भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA):

1. समझौते का दायरा– यह 26 अध्यायों को कवर करता है, जिनमें वस्तुएँ, सेवाएँ, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) शामिल हैं।
2. सबसे व्यापक व्यापार समझौता– यह किसी भी विकसित देश के साथ भारत द्वारा किया गया सबसे व्यापक व्यापार समझौता होगा।
3. अन्य वार्ताएँ– FTA के अलावा, द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) और डबल योगदान कन्वेंशन समझौते (DCCA) पर भी बातचीत चल रही है।
   • BIT (Bilateral Investment Treaty)– दो देशों के बीच पारस्परिक समझौता, जो एक-दूसरे के क्षेत्रों में विदेशी निजी निवेश को बढ़ावा और सुरक्षा प्रदान करता है।
   • DCCA (Double Contribution Convention Agreement)– एक सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसमें अल्पकालिक सीमा-पार श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा योगदान को छूट या पुनर्भुगतान दिया जाता है।

भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता में हालिया रुकावट:

• वार्ता का ठहराव (May 2024) – भारत और यूके में आम चुनावों के कारण मई 2024 में FTA वार्ताएं अस्थायी रूप से रोक दी गई थीं।
• “ट्रम्प टैरिफ” का प्रभाव – अमेरिका में संभावित व्यापार नीतिगत बदलाव (जैसे टैरिफ बढ़ोतरी) इस समझौते की वार्ता में तेजी लाने का कारण बन सकते हैं, लेकिन इसके प्रभावों का मूल्यांकन अभी किया जाना बाकी है।

भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का महत्व:

1. अन्य FTA के लिए आधार– यह समझौता भारत के यूरोपीय संघ (EU) और अन्य देशों के साथ भविष्य के व्यापार समझौतों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा।
2. निर्यात वृद्धि– फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
3. सेवाओं का लाभ– दूरसंचार और व्यापार सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उदारीकृत और प्रतिस्पर्धी सेवाओं के कारण भारत की सेवा निर्यात क्षमता बढ़ेगी।
4. भू–आर्थिक बदलाव– ब्रेक्सिट, भारत का RCEP से बाहर रहना और अमेरिका की अस्थिर व्यापार नीति के कारण, दोनों देशों के लिए नए बाजारों की खोज में FTA एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत–यूके व्यापारिक संबंध (वर्तमान स्थिति)

• यूके की स्थिति – भारत के लिए यूके 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
• द्विपक्षीय व्यापार – FY24 में भारत-यूके का कुल व्यापार $21.34 बिलियन तक पहुंचा।
• लक्ष्य 2030 – दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
• रोजगार पर प्रभाव – यह व्यापार संबंध £41 बिलियन मूल्य का है और दोनों देशों में 6 लाख से अधिक नौकरियों का समर्थन करता है।