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तेलंगाना सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ उद्योगों पर एक संयुक्त सलाहकार समिति के गठन और वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC), आईटी और उद्योगों पर नई नीतियों को लागू करने पर विचार कर रही है।
- इस समिति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करना है।
जीसीसी नीति (GCC Policy):
तेलंगाना सरकार जल्द ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) के लिए एक नई नीति जारी करेगी। इस नीति का उद्देश्य हैदराबाद को वैश्विक कंपनियों के लिए प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित करना।
प्रमुख बिंदु:
- मुख्य उद्देश्य:
- हैदराबाद को वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक केंद्र बनाना।
- जीवन विज्ञान (Life Sciences) और बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, और बीमा (BFSI) जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देना।
- फायदे:
- अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए राज्य की संभावनाओं को बढ़ावा देना।
- उद्योगों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना।
- नई नीतियां:
- जीसीसी नीति के साथ-साथ नई आईटी और उद्योग नीतियां भी तैयार की जा रही हैं।
- ये नीतियां राज्य के औद्योगिक परिदृश्य की बदलती जरूरतों को पूरा करेंगी।
संयुक्त सलाहकार समिति का गठन (Constitution of a Joint Consultative Committee):
मुख्य बिंदु:
- समिति की संरचना:
- इसमें उद्योगों के विशेष मुख्य सचिव और CII के नेता शामिल होंगे।
- प्रेरणा: यह समिति केरल के सफल मॉडल पर आधारित होगी।
- उद्देश्य:
- औद्योगिक मुद्दों का प्रभावी समाधान करना।
- उद्योगों के विकास में सहयोग बढ़ाना।
सरकार की नई पहलें:
प्रमुख बिंदु:
- एमएसएमई नीति: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए नई नीति लागू।
- यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर ध्यान: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा।
तेलंगाना: एक परिचयतेलंगाना, भारत का 29वां राज्य, 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। यह राज्य आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर बना है। ‘तेलंगाना‘ शब्द का अर्थ है ‘तेलुगूभाषियों की भूमि‘। यह क्षेत्र पहले स्वतंत्र भारत के हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, जो 17 सितंबर 1948 को भारत में विलय हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
जनसंख्या और भाषा:
वर्तमान नेतृत्व:
तेलंगाना का महत्व:
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