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संदर्भ:
वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने छह महीने की चर्चा के बाद 14 संशोधनों के साथ मसौदे को मंजूरी दे दी।
वक्फ अधिनियम में संशोधन:
- वक्फ पैनल में गैर-मुस्लिम सदस्य:
- वक्फ पैनल के दो सदस्य हिंदू या अन्य धर्म के हो सकते हैं।
- क्लॉज 11 के अनुसार, पदेन सदस्य (चाहे वह मुस्लिम हो या न हो) को गैर-मुस्लिम सदस्यों की गिनती से बाहर रखा जाएगा।
- वक्फ को संपत्ति दान करने की पात्रता:
- क्लॉज 14 के अनुसार, कोई व्यक्ति वक्फ को संपत्ति तभी दान कर सकता है यदि:
- वह पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन करता रहा हो।
- संपत्ति किसी भी धोखाधड़ी या विवाद से मुक्त हो।
- क्लॉज 14 के अनुसार, कोई व्यक्ति वक्फ को संपत्ति तभी दान कर सकता है यदि:
- वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना में बदलाव:
- अब वक्फ ट्रिब्यूनल में दो के बजाय तीन सदस्य होंगे।
- तीसरा सदस्य इस्लामिक विद्वान होगा।
- वक्फ संपत्ति की निगरानी:
- वक्फ संपत्तियों की निगरानी और निरीक्षण का अधिकार अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी को होगा।
- पहले यह अधिकार केवल सर्वेक्षण करने वाले कलेक्टर के पास था।
- भूमि विवादों पर अपील: नए बिल के अनुसार, जमीन पर दावा करने वाला अब ट्रिब्यूनल के अलावा राजस्व कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में भी अपील कर सकता है।
- वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों की अपील: अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024:
- विधेयक का परिचय:
- 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पेश किए गए।
- इनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुधारना और प्रशासनिक समस्याओं को हल करना है।
- प्रमुख संशोधन:
- वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल की गवर्नेंस को राज्य सरकारों के तहत स्थानांतरित करना।
- वक्फ सिस्टम में प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्रीकृत करना।
- विधेयक का महत्व:
- पारदर्शिता और जवाबदेही: वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन को रोकने के लिए निगरानी और नियमन को मजबूत करता है।
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण: प्रक्रियाओं को अद्यतन करना और तकनीक का उपयोग कर रिकॉर्ड-कीपिंग में सुधार करना।
- संपत्तियों की सुरक्षा: अतिक्रमण और अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए सख्त दंड और वक्फ बोर्ड की शक्तियों में वृद्धि।
- समावेशन और विविधता: वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों की अनिवार्य भागीदारी, जिससे सामुदायिक प्रतिनिधित्व बढ़े।
- ऐतिहासिक समस्याओं का समाधान: भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन को दूर करने के लिए नए नियम लागू करना।