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अफ्रीका कृषि सुधार के लिए कंपाला घोषणा

सामान्य अध्ययन पेपर – II: अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव

चर्चा में क्यों? 

कंपाला घोषणा: हाल ही में युगांडा के कंपाला में अफ्रीकी संघ के विशेष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन समग्र अफ्रीकी कृषि विकास कार्यक्रम (CAADP) पर आधारित था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीका की कृषि-खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन के लिए कंपाला घोषणा को अपनाने की घोषणा की।

अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2025 की प्रमुख बाते:

  • कंपाला घोषणा को 2026 से 2035 तक अफ्रीका की कृषि-खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन के लिए अपनाया गया।
  • अगले दशक के लिए CAADP क्रियावली योजना का उद्देश्य स्थायी और लचीली कृषि-खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना है।
  • इस शिखर सम्मेलन ने मलाबो घोषणा को प्रतिस्थापित किया।
  • अफ्रीकी नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के बीच खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए जलवायु-स्मार्ट नवाचारों को मंजूरी दी।
  • अफ्रीकी संघ ने 2030 तक भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
  • नई रणनीति का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक समस्या जैसे चुनौतियों से निपटना है।
  • शिखर सम्मेलन में कृषि, पोषण और आर्थिक विकास में नीतियों का समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
  • शिखर सम्मेलन में केन्या, इथियोपिया, अंगोला, बुरुंडी और सोमालिया सहित विभिन्न देशों के नेताओं ने भाग लिया।

कंपाला घोषणा का अवलोकन:

कंपाला घोषणा में अफ्रीका से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने वाले कई प्रमुख समझौते शामिल हैं। यह 2063 के एजेंडा के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है, जो समृद्ध, एकीकृत और शांतिपूर्ण अफ्रीका की परिकल्पना करता है। इसमें परिवर्तन के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्पष्ट कार्यान्वयन और निगरानी रणनीतियाँ हैं, जो अफ्रीका की प्रगति को मार्गदर्शित करेंगी।

कंपाला घोषणा के प्रमुख तत्व:

  • कृषि-खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन: खाद्य सुरक्षा और कृषि संबंधी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए, यह घोषणा यह ज़ोर देती है कि लचीली खाद्य प्रणालियाँ बनानी चाहिए जो जलवायु परिवर्तन और आर्थिक झटकों का सामना कर सकें। 
  • जलवायु परिवर्तन और प्रवासन: कंपाला मंत्रीस्तरीय घोषणा, जो प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर आधारित है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है। 
  • मानव विकास और सामाजिक परिवर्तन: कंपाला घोषणा राजनीतिक, आर्थिक और मानव विकास पर भी ध्यान आकर्षित करती है। यह सामाजिक समानता और सतत विकास को बढ़ावा देते हुए गरीबी, शिक्षा और बीमारी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है।
  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का समर्थन: सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के अलावा, घोषणा अफ्रीका में न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के साथ निरंतर सहयोग की वकालत करती है।

समग्र अफ्रीका कृषि विकास कार्यक्रम (CAADP)

समग्र अफ्रीका कृषि विकास कार्यक्रम (CAADP) को अफ्रीकी संघ (AU) द्वारा 2003 में लॉन्च किया गया था। यह नई अफ्रीका विकास साझेदारी (NEPAD) का हिस्सा है।

  • इसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को हल करके अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा, पोषण और आय को बढ़ाना है।
  • यह कार्यक्रम स्वामित्व, भागीदारी और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने जैसे सिद्धांतों पर आधारित है।
  • यह कार्यक्रम अफ्रीकी देशों के बीच नीतियों को समन्वित करने का काम करता है।

लक्ष्य:

  • कृषि उत्पादकता में वृद्धि: CAADP का मुख्य उद्देश्य अफ्रीका में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।
  • कृषि में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि: CAADP सरकारों से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश बढ़ाने की वकालत करता है, ताकि कृषि विकास को बढ़ावा मिल सके।
  • आर्थिक विकास को उत्तेजना देना: CAADP कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, विशेष रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से।
  • बजट और वृद्धि लक्ष्य: CAADP ने कृषि उत्पादकता में 6% वार्षिक वृद्धि हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

CAADP का विकास

समग्र अफ्रीका कृषि विकास कार्यक्रम (CAADP) की स्थापना 2003 में हुई थी, और तब से इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। कार्यक्रम को अफ्रीका में कृषि परिवर्तन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने हेतु कई घोषणाओं के माध्यम से आकार दिया गया है।

  • मैपुटो घोषणा (2003): 2003 में अफ्रीका में कृषि और खाद्य सुरक्षा पर मैपुटो घोषणा ने आधिकारिक रूप से CAADP की शुरुआत की। इस घोषणा में अफ्रीकी सरकारों से अपनी राष्ट्रीय बजट का कम से कम 10% कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित करने की मांग की गई थी।
  • मलाबो घोषणा (2014): 2014 में अफ्रीकी राष्ट्रपतियों ने मलाबो घोषणा को अपनाया, जिसने कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए। मलाबो घोषणा ने उन लक्ष्यों को निर्धारित किया जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप थे। इसमें गरीबी उन्मूलन और स्थायी कृषि वृद्धि पर जोर दिया गया। मलाबो घोषणा ने अफ्रीका के कृषि भविष्य के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसका समापन 2025 में निर्धारित किया गया था।
  • पोस्ट-मलाबो एजेंडा (2025): जनवरी 2025 में पोस्ट-मलाबो एजेंडा को अपनाया गया, जो अफ्रीका में कृषि परिवर्तन के नए चरण की शुरुआत करता है। इस एजेंडा का उद्देश्य 2035 तक महाद्वीप के कृषि-खाद्य उत्पादन को 45% बढ़ाना है। एक प्रमुख लक्ष्य क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है, और इसके लिए अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) का लाभ उठाकर कृषि वस्त्रों और सेवाओं की सीमा पार मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी।

कंपाला घोषणा का अफ्रीका में महत्व

  • जलवायु परिवर्तन: अफ़्रीका जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीपों में से एक है, जो प्रवासन के पैटर्न पर सीधा प्रभाव डालता है। कंपाला घोषणा ने इन चुनौतियों को हल करने के लिए अनुकूलन रणनीतियों और बेहतर मानव गतिशीलता प्रबंधन पर बल दिया है।
  • वृद्धि पाती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा: 2050 तक अफ्रीका की जनसंख्या 2.5 अरब तक पहुँचने का अनुमान है। इस घोषणा में इस तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप निर्धारित किया गया है।
  • आंतरिक विस्थापन: आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (Internal Displacement Monitoring Centre) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक वर्ष में 7.5 मिलियन से अधिक नए आंतरिक विस्थापन मामले दर्ज किए गए। यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया गया तो अफ्रीका में विस्थापित लोगों की संख्या 105 मिलियन तक पहुँच सकती है। कंपाला घोषणा आंतरिक प्रवासन और विस्थापन के मुद्दों को हल करने के लिए महाद्वीप भर में सहनशीलता निर्माण पहलों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
  • लागातार भुखमरी और कुपोषण: अफ्रीका में भूख की दर अभी भी अधिक है, और FAO के अनुसार 20.4% जनसंख्या खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। कंपाला घोषणा कुपोषण से निपटने और पोषण सुरक्षा में सुधार करने पर जोर देती है।
  • सहनशीलता के लिए ट्रैक पर नहीं: 2023 तक केवल दो देश ही सहनशीलता निर्माण लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में थे। इस घोषणा ने जलवायु और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहनशीलता को मजबूत करने के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
  • महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता: 2024 की द्विवार्षिक समीक्षा रिपोर्ट ने यह संकेत दिया कि अफ्रीका महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अभी भी पिछड़ा हुआ है, जैसे कि 2025 तक भूख को समाप्त करना। कंपाला घोषणा इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को 2035 तक प्राप्त करने के लिए नए प्रयासों और ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करती है।

UPSC पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न (2018): क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भोजन की उपलब्धता की कमी को भूख का मुख्य कारण मानना भारत में प्रभावहीन मानव विकास नीतियों से ध्यान हटाता है?

प्रश्न (2022): निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. “द क्लाइमेट ग्रुप” एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रियावली को प्रोत्साहित करता है और उन्हें संचालित करता है।
  2. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने “द क्लाइमेट ग्रुप” के साथ साझेदारी में “EP100” नामक एक वैश्विक पहल शुरू की।
  3. EP100 उन प्रमुख कंपनियों को एकत्र करता है जो ऊर्जा दक्षता में नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हुए उत्सर्जन कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  4. कुछ भारतीय कंपनियाँ EP100 की सदस्य हैं।
  5. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी “Under2 Coalition” का सचिवालय है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) 1, 2, 4 और 5 केवल

(b) 1, 3 और 4 केवल

(c) 2, 3 और 5 केवल

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

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