Apni Pathshala

तमिलनाडु के लिए केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी की सीएम एम.के. स्टालिन की मांग

Download Today Current Affairs PDF

एम.के. स्टालिन:

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार से राज्य को केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी देने की मांग की है।

  • उन्होंने केंद्रीय निधियों में कटौती और केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए बढ़ते खर्च के कारण राज्य पर पड़ रहे वित्तीय दबाव पर चिंता व्यक्त की।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु जैसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों को देश के समग्र विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।

मुख्य बिंदु:

  • राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग:
    • तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यों की कर हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने की अपील की।
    • वर्तमान में यह हिस्सा 16% है, जबकि 15वें वित्त आयोग ने 41% की सिफारिश की थी।
  • राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ:
    • केंद्र-राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में राज्यों की भागीदारी बढ़ी है।
    • सेंट्रल टैक्स में तमिलनाडु का हिस्सा 93% (9वें आयोग) से घटकर 4.07% (15वें आयोग) हो गया है।
    • यह उन राज्यों के लिए अनुचित है जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
  • विभाज्य कर पूल (Divisible Tax Pool) क्या है?
    • यह केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित करों का वह हिस्सा है जो राज्यों और केंद्र के बीच बांटा जाता है।
    • संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत यह व्यवस्था की गई है।
    • इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स, व्यक्तिगत आयकर, सेंट्रल GST, और IGST जैसे कर शामिल हैं।
    • लेकिन इसमें उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) शामिल नहीं होते।

मुद्दे और चिंताएं:

  • उपकर और अधिभार: ये केंद्र के सकल कर राजस्व का 23% हैं लेकिन विभाज्य पूल में शामिल नहीं होते, जिससे राज्यों का हिस्सा घटकर 32% रह जाता है।
  • राजस्व असमानता: विकसित राज्य, जैसे तमिलनाडु, योगदान के मुकाबले कम प्राप्त करते हैं जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को अधिक हिस्सेदारी मिलती है।
  • दक्षिणी राज्यों की गिरावट: दक्षिणी राज्यों का हिस्सा पिछले 6 वित्त आयोगों में लगातार कम हुआ है।
  • अनुदान में अंतर: स्थानीय निकायों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुदान राज्यों में असमान रूप से वितरित होते हैं।

सुधाव और समाधान:

  • उपकर और अधिभार शामिल करें: विभाज्य पूल में इनका एक हिस्सा जोड़ा जाए और इनके उपयोग को कम किया जाए।
  • प्रभावशीलता को प्राथमिकता दें: GST योगदान को एक मापदंड बनाकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अधिक वरीयता दी जाए।
  • राज्यों की भागीदारी बढ़ाएं: वित्त आयोग में राज्यों के लिए जीएसटी काउंसिल की तरह एक औपचारिक व्यवस्था बनाई जाए।
  • राजकोषीय संघवाद मजबूत करें: राज्यों को स्थानीय विकास के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

Explore our Books: https://apnipathshala.com/product-category/books/

Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/

Share Now ➤

क्या आपको Apni Pathshala के Courses, RNA PDF, Current Affairs, Test Series और Books से सम्बंधित कोई जानकारी चाहिए? तो हमारी विशेषज्ञ काउंसलर टीम आपकी सिर्फ समस्याओं के समाधान में ही मदद नहीं करेगीं, बल्कि आपको व्यक्तिगत अध्ययन योजना बनाने, समय का प्रबंधन करने और परीक्षा के तनाव को कम करने में भी मार्गदर्शन देगी।

Apni Pathshala के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और अपने सपनों को साकार करें। आज ही हमारी विशेषज्ञ टीम से संपर्क करें और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें

📞 +91 7878158882

Related Posts

Scroll to Top