केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए कुल 1115.67 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। इस निर्णय में राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन (NLRM) परियोजना का उद्देश्य:
- राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के माध्यम से 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा इन शमन परियोजनाओं का निगरानी और संचालन किया जाएगा।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
भारत में हाल की घटनाएँ:
- 2024 में चरम मौसम की घटनाओं की वजह से भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
- 2024 के पहले नौ महीनों में 93% दिनों में चरम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें 3,238 लोगों की जान चली गई, 2.35 लाख से अधिक घर/भवन नष्ट हुए और 3.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फसलें प्रभावित हुईं।
भूस्खलन के कारण: भूस्खलन भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें चट्टान, मिट्टी और मलबा ढलान से नीचे की ओर बहने लगता है। इसके कारणों में प्राकृतिक (जैसे तीव्र वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि) और मानव-निर्मित (जैसे निर्माण कार्य, वनों की कटाई) गतिविधियाँ शामिल हैं।
भारत में भूस्खलन की संभावना: भारत अपने विवर्तनिक स्थान की वजह से भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। भारतीय भूभाग का 5 सेमी/वर्ष की दर से उत्तर की ओर खिसकना भूस्खलन जैसी आपदाओं को उत्पन्न करता है। इसरो द्वारा तैयार किए गए भूस्खलन एटलस के अनुसार, देश के 12.6% क्षेत्र भूस्खलन से प्रभावित हैं, जिनमें उत्तर-पश्चिमी हिमालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी घाट और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र शामिल हैं।
भारत द्वारा उठाए गए कदम:
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: यह भूस्खलन सहित विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।
- भूस्खलन जोखिम क्षेत्र मानचित्र (LHZM): भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) द्वारा भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए मानचित्र तैयार किए गए हैं।
- राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (2019): यह भूस्खलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जैसे खतरे का मानचित्रण, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।
- एनआईडीएम का योगदान: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को क्षमता निर्माण के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है।
- मौसम पूर्वानुमान में सुधार: एनसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम के जैसे उपकरणों से भूस्खलन जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी में मदद मिलती है।
निष्कर्ष:
भूस्खलन एक बड़ी चुनौती हो सकता है, लेकिन सक्रिय उपायों से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अनुसंधान, पूर्व चेतावनी प्रणालियों और टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं को प्राथमिकता देने से भूस्खलन के प्रभाव को कम किया जा सकता है और कमजोर समुदायों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।
