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नया अमेरिकी AI निर्यात कानून

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संदर्भ:

AI निर्यात कानून : बाइडेन प्रशासन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकास में उपयोग होने वाले उन्नत कंप्यूटर चिप्स के निर्यात के लिए एक नया ढांचा पेश किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना है, साथ ही चिप उत्पादकों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के आर्थिक हितों का संतुलन बनाए रखना है।

AI निर्यात कानून की मुख्य विशेषताएँ:

AI निर्यात कानून का उद्देश्य:

  • उभरती तकनीकों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखना।
  • प्रतिद्वंद्वी देशों को उन्नत AI क्षमताओं का सैन्य या अन्य हानिकारक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से रोकना।

राष्ट्रों का तीनस्तरीय वर्गीकरण:

  1. टियर1 राष्ट्र:
    • 18 सबसे करीबी सहयोगी देशों को शामिल करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस।
    • उन्नत तकनीकों तक अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करता है।
  2. टियर2 राष्ट्र:
    • इन देशों को नियंत्रित निर्यात के तहत मध्यम प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
    • चिंता के मुद्दे: बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन और तकनीक के संभावित दुरुपयोग।
    • भारत इस सूची में शामिल है।
  3. टियर3 राष्ट्र:
    • इसमें रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र शामिल हैं।
    • उन्नत तकनीकों पर सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।

विशेष प्रावधान: जनरल वैलिडेटेड एंड यूजर (GVEU):

  1. भारत:
    • सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए उपकरणों के उपयोग की अनुमति।
    • नाभिकीय उपयोग पर प्रतिबंध।
  2. चीन:
    • केवल नागरिक उपयोग की अनुमति।
    • सैन्य और नाभिकीय उपयोग दोनों पर प्रतिबंध।

भारत पर AI निर्यात कानून का प्रभाव:

  • तत्काल प्रभाव:
    • IndiaAI मिशन:
        • ₹10,000 करोड़ के IndiaAI मिशन के तहत 10,000 GPUs खरीदने की योजना पर कोई असर नहीं होगा।
        • स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को AI मॉडल प्रशिक्षण के लिए सब्सिडी वाले GPUs उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • दीर्घकालिक चिंताएं:
    • लाइसेंसिंग और व्यापार वार्ता: लाइसेंसिंग अनिश्चितताएं और व्यापार वार्ताएं बड़े पैमाने पर AI तैनाती में बाधा बन सकती हैं।
    • AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर: रिलायंस और योटा जैसी कंपनियों द्वारा AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजनाओं में विलंब हो सकता है।
    • डेटा सेंटर विस्तार: सैकड़ों हजार GPUs की आवश्यकता वाले AI डेटा सेंटर का विस्तार करना कठिन हो सकता है।

अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण:

प्रमुख उद्देश्य:

  1. प्रतिद्वंद्वियों पर नियंत्रण: चीन, ईरान, और रूस जैसे विरोधी देशों को उन्नत AI तकनीकों तक पहुंचने से रोकने के लिए।
  2. सुरक्षित तकनीकी ढांचा: एक भरोसेमंद तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों को कम करने के लिए।
  3. तकनीकी नेतृत्व की रक्षा: अमेरिका के तकनीकी नेतृत्व को बनाए रखने के साथ-साथ नवाचार को बाधित न करने के उद्देश्य से।

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