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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजनाओं को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इस पर 15वें वित्त आयोग के दौरान कुल 35,000 करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय होगा।
PM-AASHA की प्रमुख विशेषताएँ:
- विलयित योजनाएँ: मूल्य समर्थन योजना (PSS) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) को PM-AASHA के अंतर्गत मिला दिया गया है, जिससे किसानों को बेहतर कीमतें और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर मिल सकेंगी।
- पीएसएस योजना: इसके तहत दलहन, तिलहन और खोपरा जैसी फसलों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद की जाएगी। 2024-25 में राष्ट्रीय उत्पादन का 25% अधिसूचित फसलों की खरीद के लिए तय किया गया है। हालाँकि, तुअर, उड़द और मसूर के मामले में 100% खरीद की जाएगी।
- सरकारी गारंटी: किसानों से एमएसपी पर खरीद के लिए सरकार ने मौजूदा गारंटी को बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इससे नेफेड और एनसीसीएफ जैसे पोर्टलों के माध्यम से किसानों से अधिक खरीद संभव हो सकेगी।
- मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF): यह योजना प्याज और दालों का सुरक्षित भंडार बनाए रखने में सहायक होगी। इसके अलावा, कीमतों में अस्थिरता से निपटने के लिए कृषि-बागवानी वस्तुओं की खरीद की जाएगी।
- मूल्य घाटा भुगतान योजना (PDPS): तिलहन के मामले में इस योजना के तहत राज्यों को प्रोत्साहित किया गया है। इसके तहत तिलहन उत्पादन के कवरेज को 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, और किसानों को 3 महीने के बजाय 4 महीने तक लाभ मिलेगा।
- बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS): यह योजना खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए है। इसके तहत फसलों की खरीद के बजाय किसानों को सीधे अंतर भुगतान किया जाएगा।
- टीओपी फसलें (टमाटर, प्याज, आलू): इस योजना के तहत किसानों और उपभोक्ताओं के बीच कीमतों के अंतर को पाटने के लिए सरकार ने भंडारण और परिवहन व्यय को वहन करने का निर्णय लिया है, जिससे इन फसलों की कीमतों में स्थिरता आएगी।
योजना का प्रभाव:
- किसानों को लाभकारी मूल्य: PM-AASHA के तहत किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी पर अधिक खरीद का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
- उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता: आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने जमाखोरी और अटकलों पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से रणनीतिक कदम उठाए हैं।
निष्कर्ष:
PM-AASHA योजना से न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर रहेंगी। यह योजना कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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