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ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हालिया रिपोर्ट “From Gridlock to Growth: How Leadership Enables India’s PRAGATI Ecosystem to Power Progress” भारत के प्रगति प्लेटफॉर्म (PRAGATI Platform) को डिजिटल शासन के माध्यम से विकास को गति देने का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानती है।
- रिपोर्ट में प्रगति प्लेटफॉर्म (PRAGATI Platform) की सफलता को जिम्मेदारी और दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण बताया गया है। यह माना गया है कि प्रगति उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रशासनिक जड़ता को दूर करने के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है।
प्रगति प्लेटफॉर्म (PRAGATI Platform): एक परिचय–
- उद्गम: प्रगति (Pro-Active Governance and Timely Implementation) प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत हुई थी।
- कार्यान्वयन एजेंसी: इसका संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा किया जाता है।
- उद्देश्य:
- परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन: तकनीक के माध्यम से वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रीयल-टाइम डेटा और ड्रोन फीड्स का उपयोग।
- सहयोगात्मक दृष्टिकोण: विभिन्न सरकारी एजेंसियों को शामिल करके प्रशासनिक अलगाव को समाप्त करना।
- ई–पारदर्शिता और ई–जवाबदेही: प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
प्रगति प्लेटफ़ॉर्म: भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति:
- 340 परियोजनाओं में तेजी: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार, प्रगति प्लेटफ़ॉर्म ने देशभर में 340 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेज़ी से पूरा करने में मदद की।
- डिजिटल नेतृत्व का महत्व:
- प्रोफेसर सौमित्र दत्ता ने कहा कि प्रगति यह दर्शाता है कि शीर्ष नेतृत्व प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समन्वय और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकता है।
- यह मॉडल उन देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बुनियादी ढांचे को आर्थिक विकास का आधार बनाना चाहते हैं।
रिपोर्ट में मुख्य बिंदु:
- आर्थिक प्रभाव:
- भूमि अधिग्रहण और अंतर-मंत्रालयीय समन्वय की समस्याओं को सुलझाते हुए, परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है, जिससे विलंब के कारण होने वाले लागत में कमी आती है।
- यह दिखाता है कि बुनियादी ढांचे में लक्षित निवेश और प्रभावी शासन कैसे मध्य-आय के जाल (Middle Income Trap) को दूर करने में सहायक हो सकते हैं।
- सामाजिक प्रभाव: पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव:
- परियोजना योजना में स्थिरता को शामिल करना, तेजी से स्वीकृति प्रक्रियाएं, और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना परियोजनाओं के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायक है।
- उदाहरण: पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रगति का पारित्वेश पोर्टल के साथ समन्वय।
- सकारात्मक शासन:
- प्रगति ने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा दिया और सुशासन को सुनिश्चित किया है।
- उदाहरण: असम में बोगीबील रेल और सड़क पुल का सफल कार्यान्वयन, जो पहले कई विलंबों का शिकार था।
