रेपो रेट में कटौती

Download Today Current Affairs PDF

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। यह पिछले 5 वर्षों में की गई पहली कटौती है, जो आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने और वित्तीय परिस्थितियों के अनुरूप नीति समायोजन का संकेत देती है।

रेपो रेट (Repo Rate) क्या है?

• परिचय: रेपो रेट (Repurchase Agreement Rate) वह ब्याज दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक (RBI) से उधार लेते हैं।
• उद्देश्य और कार्यप्रणाली:
  • यह बैंकों को अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है।
  • बैंक सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर कर्ज लेते हैं और बाद में ब्याज सहित पुनर्खरीद (Repurchase) करने का वादा करते हैं।
• ऋण लागत पर प्रभाव:
  • रेपो रेट बढ़ने से: बैंकों के लिए उधारी महंगी हो जाती है → उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऋण महंगे हो जाते हैं → उधारी और खर्च में कमी आती है।
  • रेपो रेट घटने से: बैंकों के लिए उधारी सस्ती हो जाती है → उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऋण सस्ते हो जाते हैं → उधारी और खर्च बढ़ता है।
• मौद्रिक नीति में भूमिका: केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति (Inflation), धन आपूर्ति (Money Supply) और आर्थिक विकास (Economic Growth) को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का उपयोग करता है।
• फैसले का संभावित प्रभाव:
  • रेपो रेट में कटौती से बाहरी बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) घटेगा, जिससे उधारकर्ताओं के लिए EMI कम हो जाएगी।
  • मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड–बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) से जुड़े ऋणों पर भी ब्याज दरों में कमी आने की संभावना है।

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC)

• परिचय:
  • MPC भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की छह सदस्यीय समिति है, जो देश की मौद्रिक नीति, विशेष रूप से रेपो रेट तय करने की ज़िम्मेदार होती है।
  • यह मुद्रास्फीति लक्ष्य आधारित मौद्रिक नीति ढांचे को लागू करने के लिए भारत सरकार और RBI के बीच हुए समझौते के तहत बनाई गई थी।
• कानूनी ढांचा: RBI अधिनियम, 1934 को वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधित कर MPC को कानूनी दर्जा दिया गया।
• मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण: MPC का लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखना है, जिसमें 2% की उतार–चढ़ाव सीमा (2% से 6%) शामिल है।
• संरचना:
  • 6 सदस्य होते हैं:
    • 3 सदस्य RBI से।
    • 3 बाहरी सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित।
    • RBI के गवर्नर MPC के अध्यक्ष होते हैं।
• कार्यप्रणाली:
  • बैठक आवृत्ति: MPC को साल में कम से कम चार बार बैठक करनी होती है।
  • कोरम: बैठक के लिए न्यूनतम 4 सदस्य आवश्यक होते हैं।
• मतदान प्रक्रिया:
  • प्रत्येक सदस्य को एक वोट मिलता है।
  • यदि मतों की संख्या बराबर होती है, तो गवर्नर को निर्णायक (Casting Vote) का अधिकार होता है।
• मौद्रिक नीति रिपोर्ट (Monetary Policy Report)
  • RBI हर छह महीने में एक मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी करता है।
  • यह मुद्रास्फीति के कारणों और अगले 6-8 महीनों के मुद्रास्फीति अनुमानों को स्पष्ट करता है।