ऑनलाइन ‘अश्लीलता’ के खिलाफ कदम उठाने की मांग

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संदर्भ:

ऑनलाइन ‘अश्लीलता’ के खिलाफ कदम उठाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन मीडिया में अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के लिए सीमित नियमन लागू करने का आग्रह किया है, साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित रखने पर जोर दिया है।

न्यायालय द्वारा हास्य और अश्लीलता पर नियामक उपायों की आवश्यकता:

• सार्वजनिक शिष्टता और नैतिकता बनाए रखना:
  • न्यायालय ने सामाजिक नैतिक मानकों को बनाए रखने और हास्य के नाम पर अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हास्य परिवार के अनुकूल होना चाहिए और गंदी भाषा का प्रयोग प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं है।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग रोकना:
  • अदालत ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करते हुए अश्लीलता और विकृति को रोकने के लिए उचित प्रतिबंधों की आवश्यकता बताई।
  • यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया पर लगाए गए प्रतिबंधों में संशोधन करते हुए अदालत ने शालीनता के मानकों का पालन करने की चेतावनी दी।
• संवेदनशील दर्शकों की सुरक्षा: अदालत ने नाबालिगों और प्रभावशाली दर्शकों को अनुचित और आपत्तिजनक हास्य से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
• रचनात्मकता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन: अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि रचनात्मक हास्य और आपत्तिजनक भाषा के बीच एक बारीक रेखा होती है, जिसे बनाए रखना जरूरी है।
• ऑनलाइन प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करना: अदालत ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों के लिए नियामक निगरानी की जरूरत बताई, ताकि वे अपने प्रसारित कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकें।

भारत में डिजिटल सामग्री से जुड़े मौजूदा कानून:

1. आईटी नियम 2021 (IT Rules 2021):
   • ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य।
   • इसमें स्व-नियमन (Self-regulation), उद्योग-स्तरीय निगरानी और सरकारी नियंत्रण शामिल है।
2. आईटी अधिनियम की धारा 67 (Section 67 of IT Act):
   • अश्लील सामग्री का ऑनलाइन प्रकाशन या प्रसारण अपराध माना जाता है।
   • दंड: तीन साल तक की कैद और जुर्माना।
3. भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS):
   • भारतीय दंड संहिता (IPC) से जुड़े अश्लीलता और अभद्रता संबंधी प्रावधानों को बरकरार रखता है।
   • सार्वजनिक और डिजिटल प्लेटफार्मों पर अभद्र सामग्री को रोकने के लिए लागू।
4. महिलाओं के अशोभनीय प्रस्तुतीकरण (निषेध) अधिनियम:
   • विज्ञापन, पुस्तकें, फिल्में और डिजिटल मीडिया में महिलाओं की अशोभनीय छवि दिखाने पर रोक।
   • सार्वजनिक सामग्री में नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए लागू।

समाज पर अश्लील हास्य का प्रभाव

1. सामाजिक और नैतिक मूल्यों का क्षरण
   • बार-बार अश्लील हास्य देखने से लोग अभद्र भाषा और अनुचित व्यवहार के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं।
   • इससे सामाजिक नियमों और नैतिकता का ह्रास होता है।
2. युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव: युवा दर्शक ऐसे हास्य की नकलकरते हैं, जिससे अभद्र भाषा, अपमानजनक व्यवहार और गंभीर मुद्दों के प्रति लापरवाह रवैया विकसित हो सकता है।
3. सार्वजनिक आक्रोश और सामाजिक विभाजन: अश्लील हास्यधार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक समूहोंको आहत कर सकता है, जिससे समाज में तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ता है।
4. संस्थानों के प्रति सम्मान की कमी: सार्वजनिक हस्तियों या सरकारी संस्थानोंपर आधारित भद्दे मजाक लोगों के बीचअविश्वास और अनादर को बढ़ावा देते हैं।
5. कानूनी और नियामक परिणाम: अश्लील सामग्रीशालीनता और नैतिकता कानूनोंका उल्लंघन कर सकती है, जिससे कानूनी कार्रवाई और सेंसरशिप हो सकती है।