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भारतीय नौसेना 20 और 21 नवंबर को अपनी राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास ‘सी विजिल-24’ का चौथा संस्करण आयोजित करेगी। इस वर्ष का यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा होगा, जो भारत के विस्तृत तटीय क्षेत्र को कवर करेगा और इसमें छह सरकारी मंत्रालयों और 21 संगठनों की भागीदारी होगी, जो अभूतपूर्व स्तर की साझेदारी को प्रदर्शित करेगा।
- कार्यक्रम: सी विजिल-24, भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास का चौथा संस्करण।
- तारीखें: 20-21 नवंबर, 2024।
- परिसर: यह अभ्यास भारत के पूरे तटीय क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को कवर करेगा।
- भागीदारी: छह सरकारी मंत्रालयों, 21 संगठनों, और विभिन्न रक्षा एजेंसियों की भागीदारी होगी।
सी विजिल-24 का उद्देश्य
- भारत की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाना।
- महत्वपूर्ण तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समुद्री खतरों को रोकना।
भागीदार संगठन
- इसमें 06 मंत्रालय और 21 संगठन/एजेंसियां शामिल होंगी।
- राज्य समुद्री पुलिस, तटरक्षक, कस्टम्स, मत्स्य पालन और अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियां सेना के साथ मिलकर अभ्यास में भाग लेंगी।
इतिहास
- ‘सी विजिल’ अभ्यास 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद तटीय सुरक्षा में सुधार हेतु 2018 में शुरू किया गया था।
अभ्यास का CDSRE चरण
- अक्टूबर 2024 से तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नौसेना अधिकारियों द्वारा तटीय रक्षा और सुरक्षा तत्परता मूल्यांकन (CDSRE) चरण संचालित किया जा रहा है।
- इसमें तटीय सुरक्षा ढांचे का ऑडिट किया जाता है।
इस बार की विशेषताएं
- पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारी CDSRE टीमों का हिस्सा होंगे।
- राज्य समुद्री पुलिस, तटरक्षक, कस्टम और मत्स्य विभाग से जुड़े कर्मचारी भी शामिल होंगे।
- भारतीय सेना और वायु सेना की भागीदारी इस बार बड़े स्तर पर होगी।
सुरक्षा पर ध्यान
- इस वर्ष अभ्यास में मुख्य रूप से कोस्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, ऑयल रिग्स, सिंगल पॉइंट मूरिंग्स, केबल लैंडिंग पॉइंट्स और तटीय जनसंख्या की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।
प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित:
- तटीय सुरक्षा: अभ्यास का ध्यान प्रमुख तटीय संपत्तियों की सुरक्षा पर होगा जैसे कि:
- बंदरगाह
- तेल रिग्स
- सिंगल पॉइंट मूरिंग्स
- केबल लैंडिंग पॉइंट्स
- अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे
महत्व:
इस संस्करण में कई रक्षा, सुरक्षा और सरकारी एजेंसियों के बीच सबसे उच्च स्तर की भागीदारी और सहयोग शामिल होगा।
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