सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार पर तीखी आलोचना: यौन तस्करी से निपटने में विफलता

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सुप्रीम कोर्ट ने भारत में यौन तस्करी के खिलाफ कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार की निष्क्रियता की तीखी आलोचना की है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और पंकज मिथल की पीठ ने 2015 में किए गए वादों को पूरा करने में सरकार की विफलता पर असंतोष व्यक्त किया।

सरकार ने समर्पित संगठित अपराध जांच एजेंसी (OCIA) स्थापित करने और एक व्यापक तस्करी विरोधी कानून पेश करने का वादा किया था, जो 2016 तक लागू किए जाने थे, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ।

मुख्य बिन्दु:

• केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर असंतोष: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने 2015 में दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया है। यह मामले को गंभीर बताते हुए न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और पंकज मिथल की पीठ ने सरकार की आलोचना की।
• OCIA की स्थापना में विफलता: सरकार द्वारा समर्पित संगठित अपराध जांच एजेंसी (OCIA) की स्थापना में देरी पर अदालत ने चिंता जताई, जो यौन तस्करी के मामलों की जांच के लिए बनाई जानी थी।
• मानव तस्करी विधेयक का लटकना: 2018 में लोकसभा द्वारा पारित मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक 2019 में लोकसभा भंग होने के बाद समाप्त हो गया, और इसे राज्यसभा में कभी पेश नहीं किया गया।
• एनआईए की भूमिका पर सवाल: सरकार द्वारा OCIA की बजाय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को यौन तस्करी के मामलों की जिम्मेदारी सौंपने पर पीठ ने सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि क्या एनआईए के पास पीड़ितों के पुनर्वास और सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।
• पीड़ितों का पुनर्वास: कोर्ट ने जोर दिया कि अभियोजन के साथ-साथ पीड़ितों का पुनर्वास भी महत्वपूर्ण है। बिना एक स्पष्ट और समर्पित प्रणाली के, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रहेगा।
• ऑनलाइन यौन तस्करी: कोर्ट ने साइबर-सक्षम यौन तस्करी की चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि वह बदलती तस्करी की प्रकृति, जिसमें ऑनलाइन शोषण और भर्ती शामिल है, के समाधान के लिए कदम उठाए।
• आधुनिक तस्करी पर ध्यान: अदालत ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी से अद्यतन प्रतिक्रिया देने को कहा, जिसमें पारंपरिक और डिजिटल तस्करी दोनों के प्रति समुचित समाधान हों।

भारत में मानव तस्करी: मुख्य बिंदु

• भारत मानव तस्करी का स्रोत और गंतव्य दोनों है।
• नेपाल, बांगलादेश और म्यांमार से महिलाएं और लड़कियां बेहतर जीवन और रोजगार के झूठे वादों पर भारत लाई जाती हैं।
• 2018 से 2022 के बीच भारत में 10,659 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए।
• महाराष्ट्र में सबसे अधिक तस्करी के मामले (1,392) थे।
• तेलंगाना (1,301) और आंध्र प्रदेश (987) में भी बड़ी संख्या में तस्करी के मामले सामने आए।

मानव तस्करी के प्रकार

1. बच्चों की तस्करी:

• बच्चों को शोषण के लिए तस्करी किया जाता है।
• इसमें बंधुआ श्रम, घरेलू श्रम, वेश्यावृत्ति, और बाल सैनिक बनाना शामिल हैं।

2. महिलाओं की तस्करी:

• महिलाओं और लड़कियों को शोषण के लिए तस्करी किया जाता है।
• मुख्य रूप से वेश्यावृत्ति और यौन शोषण के लिए तस्करी होती है।

3. अंगों की तस्करी:

• अंगों की तस्करी एक अवैध व्यापार है, जिसमें किडनी, फेफड़े, और अन्य अंगों की तस्करी की जाती है।
• गरीब और कमजोर लोगों से अंग लिए जाते हैं और अवैध ऑपरेशन कक्षों में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं।

4. ऋण बंधन:

• लोग झूठे वादों पर पैसा उधार लेकर काम के लिए विदेश जाते हैं।
• उनका पासपोर्ट छीनकर उन्हें बंधुआ श्रमिक बना दिया जाता है, और उनका कर्ज बढ़ता जाता है।

मानव/यौन तस्करी के कारण

1. गरीबी: गरीबी में रहने वाले लोग तस्करों के झूठे वादों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
2. जागरूकता की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में कम साक्षरता और जागरूकता तस्करी का शिकार बनने की संभावना को बढ़ा देती है।
3. मूल्यांकन: अव्यवस्थित आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन तस्करों को ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाने का अवसर प्रदान करता है जिनका समर्थन नेटवर्क नहीं होता।
4. कानून प्रवर्तन में कमी: कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अपर्याप्त ट्रेनिंग और भ्रष्टाचार तस्करी के प्रभावी समाधान में बाधा डालते हैं।

यौन तस्करी के प्रभाव

1. मानवाधिकार का उल्लंघन: पीड़ितों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है, जिसमें स्वतंत्रता, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता शामिल हैं।
2. असमानता का बढ़ावा: यौन तस्करी महिलाओं और हाशिए के समूहों के खिलाफ सामाजिक असमानताओं को बढ़ाती है।
3. आर्थिक नुकसान: तस्करी कार्यबल की क्षमता को कमजोर करती है और आर्थिक विकास में बाधा डालती है।

संविधानिक सुरक्षा

1. आर्टिकल 23: यह आर्टिकल मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से सुरक्षा प्रदान करता है।
2. अन्य संवैधानिक अधिकार: समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी तस्करी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।

भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860

• धारा 370: शारीरिक या यौन शोषण, गुलामी, अंगों की तस्करी आदि से जुड़ी अपराधों को सजा दी जाती है।
  • सजा: 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना।
  • सख्त सजा: सरकारी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के लिए अधिक कड़ी सजा।
• धारा 370A: तस्करी किए गए बच्चों और व्यक्तियों का शोषण।
  • सजा: 5-7 साल की सजा और जुर्माना।

अनैतिक तस्करी निरोधक अधिनियम, 1986

• भारत ने 1950 में अनैतिक तस्करी निरोधक अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया।
• 1986 में इसे संशोधित कर अनैतिक तस्करी निरोधक अधिनियम बनाया गया, जो वेश्यावृत्ति में शोषण और लोगों को ब्रोथल्स में धकेलने से संबंधित अपराधों को कवर करता है।

एससी/एसटी (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989

• यह अधिनियम एससी/एसटी समुदायों की महिलाओं और लड़कियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।
• इसमें बंधुआ मजदूरी, शोषण और यौन शोषण जैसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है।

नाबालिग न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम

• यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और बच्चों के कानून के साथ संघर्ष करने और देखभाल की आवश्यकता वाले मामलों में मदद करता है।

व्यक्तियों की तस्करी (निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018

• यह विधेयक तस्करी के मुद्दे को निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास के दृष्टिकोण से संबोधित करता है।
• इसमें तस्करी के मामलों का समयबद्ध निपटारा, विशेष अदालतों की स्थापना, और पुनर्वास कोष की स्थापना का प्रस्ताव है।
• राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को एंटी-ट्रैफिकिंग ब्यूरो का काम सौंपा गया है।

आगे की दिशा

1. आर्थिक सशक्तिकरण: कमजोर वर्गों के लिए स्थिर आजीविका और कौशल विकास कार्यक्रम तस्करी के लिए आर्थिक दबाव को कम कर सकते हैं।
2. पीड़ितों का पुनर्वास: पुनर्वास योजनाओं को विकसित करना जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, पीड़ितों के लिए आवश्यक है।
3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सीमा पार साझेदारी और खुफिया जानकारी साझा करने से तस्करी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को नष्ट करने में मदद मिल सकती है।

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