केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘टोमैटो ग्रैंड चैलेंज (TGC)’ के विजेताओं के लिए “वित्त पोषण और मार्गदर्शन” की घोषणा की है। यह पहल उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शिक्षा मंत्रालय (नवाचार प्रकोष्ठ) के सहयोग से 2023 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य टमाटर आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने के लिए नवीन और स्केलेबल समाधान प्राप्त करना है। यह चुनौती विशेष रूप से टमाटर के उत्पादन, वितरण और मूल्य स्थिरता में आने वाली समस्याओं के समाधान की तलाश करती है।
टोमैटो ग्रैंड चैलेंज (TGC) और ‘TOPs’ के बारे में:
भारत में टमाटर के अलावा प्याज और आलू (जिन्हें सामूहिक रूप से ‘TOPs’ कहा जाता है) प्रमुख कृषि जिंसें हैं, जिनका उत्पादन और उपभोग अत्यधिक है। इनकी कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, जो भारतीय उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में ये तीन सब्जियां एक तिहाई से अधिक हिस्सेदारी रखती हैं, और इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
TOPs की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण:
- मौसमी उत्पादन: मौसम में बदलाव से आपूर्ति में कमी होती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि अधिक उत्पादन होने पर कीमतें घटती हैं।
- प्राकृतिक कारक: मौसम संबंधी झटके और कीटों के हमले जैसे कारक मूल्य अस्थिरता को बढ़ाते हैं।
- भंडारण सुविधाओं की कमी: कुछ राज्यों में सीमित भंडारण सुविधाएं हैं, जो बाजार में आपूर्ति को प्रभावित करती हैं।
- असंगठित बाजार: उत्पादकों के पास उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए मजबूत नेटवर्क की कमी है, जैसे दूध सहकारी समितियां, जो अन्य कृषि उत्पादों में मौजूद हैं।
TGC और अन्य पहलें: TGC के तहत, सरकार को उम्मीद है कि यह पहल टमाटर, प्याज, और आलू की आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता लाने में मदद करेगी। इसके अलावा, अन्य पहलें भी चल रही हैं:
- ऑपरेशन ग्रीन्स: इस योजना के तहत, टॉप्स की मूल्य अस्थिरता को दूर करने के लिए समर्थन प्रदान किया जा रहा है, और इसे अन्य फलों और सब्जियों के लिए भी विस्तारित किया जा रहा है।
- ग्रामीण कृषि बाजार (GRAM): यह पहल किसानों को उनके उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने का अवसर प्रदान करती है, जिससे वे अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं।
- बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH): इस मिशन के तहत, बागवानी के समग्र विकास के लिए मदद दी जा रही है, साथ ही कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचनाएं भी बनाई जा रही हैं।
- अन्य पहलें: कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), किसान रेल सेवा, और मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) जैसी योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।
