DDU-GKY 2.0- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2.0 से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा ग्रामीण युवा

DDU-GKY 2.0- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2.0 से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा ग्रामीण युवा 

संदर्भ:

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने देश भर में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2.0 (DDU-GKY 2.0) के संशोधित दिशानिर्देशों (DDU-GKY New Guidelines) के तहत अक्टूबर से 14 राज्यों में 34,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण सत्रों की शुरुआत करने की समीक्षा की.

DDU-GKY 2.0 योजना के बारे में:

• परिचय: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2.0 (Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana 2.0) ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्रमुख रोजगार-संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम (Placement-Linked Skill Development Programme) है.
  • यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत एक विशेष पहल है, जिसे उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं और बदलती वैश्विक मांग प्रणालियों के अनुरूप अत्यधिक आधुनिक बनाया गया है. 

• मंत्रालय: यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) द्वारा संचालित की जा रही है. 
• कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य स्तर पर इसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) और अनुबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है. 
• बजट 2026: योजना के आधुनिक एवं सुचारू संचालन के लिए केंद्रीय बजट में ₹750 करोड़ की राशि आवंटित की गई है.
• लक्षित लाभार्थी:
  • आयु सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों के 15 से 35 वर्ष की आयु के युवा इसके प्राथमिक पात्र हैं.
  • विशेष छूट: महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs), दिव्यांगजनों (PwD) और अन्य विशेष समूहों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी गई है. 
  • सामाजिक समावेशन: सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत कुल सीटों में से SC/ST के लिए 50%, महिलाओं के लिए 33% और दिव्यांगजनों के लिए 5% का अनिवार्य आरक्षण (Mandatory Coverage) सुनिश्चित किया गया है. 

• प्रशिक्षण ढांचा:
  • प्रशिक्षण की अवधि: पाठ्यक्रम की तकनीकी जटिलता के आधार पर यह प्रशिक्षण 3 से 12 महीने तक का होता है. 
  • पाठ्यक्रम का वर्गीकरण: 3 महीने के बुनियादी पाठ्यक्रम में न्यूनतम 576 घंटे का प्रशिक्षण ढांचा (Training Framework) निर्धारित है. इसमें:
    • 396 घंटे: डोमेन विशिष्ट व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण (Domain Training).
    • 180 घंटे: गैर-डोमेन अनिवार्य प्रशिक्षण (Non-domain Training), जिसमें अंग्रेजी संचार (60 घंटे), रोजगार और जीवन कौशल (60 घंटे), कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता (30 घंटे), तथा उद्यमिता कौशल (30 घंटे) शामिल हैं. 
• क्षेत्रीय विस्तार (Sectoral Expansion): इसके तहत भविष्योन्मुखी उद्योगों जैसे एयरोस्पेस और विमानन, ग्रीन जॉब्स, उन्नत स्वास्थ्य सेवा (Healthcare), कृषि-व्यवसाय और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को विशेष स्थान दिया गया है. 
• विशेषताएं:
  • एकीकृत पोर्टल (DDU-GKY 2.0 Integrated Portal): यह संपूर्ण परियोजना के जीवनचक्र की एंड-टू-एंड पारदर्शी डिजिटल निगरानी (Digital Monitoring) सुनिश्चित करता है.
  • चेहरा प्रमाणीकरण (Face Authentication): फर्जी हाजिरी को रोकने के लिए जियो-टैग्ड बायोमेट्रिक प्रणालियों के स्थान पर अब लाइव चेहरे की पहचान (Face Recognition) आधारित उपस्थिति तकनीक लागू की गई है.
  • स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH): स्वचालित पाठ्यक्रम और प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए इस पोर्टल को सीधे कौशल विकास मंत्रालय के डिजिटल नेटवर्क से एकीकृत किया गया है. 
• उपलब्धियां:
  • प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के आंकड़े: जून 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत कुल 18.45 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 12.35 लाख से अधिक युवाओं को स्थायी प्लेसमेंट (DDU-GKY Placement) दिलाया गया है.
  • प्रगतिशील राज्य: डीडीयू-जीकेवाई 2.0 (DDU-GKY 2.0 Guidelines) के नए बैचों को तैयार करने में गोवा और आंध्र प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों के रूप में उभरे हैं.

भारत के लिए इस योजना का महत्व:

• जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन (Harnessing Demographic Dividend): भारत की युवा आबादी वर्ष 2036 तक लगभग 345 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। यह ग्रामीण युवा कौशल विकास (Rural Youth Skill Development) कार्यक्रम ग्रामीण श्रमबल को कुशल बनाकर देश के आर्थिक विकास को गति देने का एक प्रभावी माध्यम है।
• ग्रामीण गरीबी में कमी (Rural Poverty Reduction): कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए यह योजना ग्रामीण युवाओं को गैर-कृषि उद्योगों (Non-farm Sectors) में सम्मानजनक वेतन वाले रोजगार से जोड़ती है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ती है और जीवन स्तर में सुधार होता है.
• सुरक्षित प्रवासन और शहरी समायोजन (Safe Migration): रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करने वाले युवाओं की सहायता के लिए सरकार ने गंतव्य शहरों में प्रवासन सहायता केंद्रों (Migration Support Centres – MSC) के लिए वार्षिक अनुदान को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया है। ये केंद्र शहरी परिवेश में युवाओं को आवास, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा परामर्श प्रदान करते हैं.
• विकसित भारत @2047 के विजन में सहायक: देश को एक वैश्विक ज्ञान और आर्थिक महाशक्ति बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह योजना ग्रामीण विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की रीढ़ को मजबूत करती है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: DDU-GKY 2.0 क्या है?

उत्तर: यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक उन्नत, तकनीक-संचालित और प्लेसमेंट-संबद्ध ग्रामीण रोजगार योजना (Rural Employment Scheme) है. 

प्रश्न 2: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार निशुल्क कौशल प्रशिक्षण (Skill Training Rural India) देकर उन्हें नियमित मासिक वेतन वाले स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है.

प्रश्न 3: DDU-GKY 2.0 में किन युवाओं को training दी जाती है?

उत्तर: ग्रामीण क्षेत्रों के 15 से 35 वर्ष (विशेष वर्गों के लिए 45 वर्ष तक) के गरीब परिवारों (BPL/NRLM स्वयं सहायता समूहों) के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है.

प्रश्न 4: DDU-GKY 2.0 में कौन-कौन से sectors शामिल हैं?

उत्तर: इसमें पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ आधुनिक एयरोस्पेस, ग्रीन जॉब्स, उन्नत स्वास्थ्य सेवा, आईटी, खुदरा (Retail), और डिजिटल साक्षरता जैसे विविध सेक्टर्स शामिल हैं. 

प्रश्न 5: DDU-GKY 2.0 में placement support क्या है?

उत्तर: इसके तहत प्लेसमेंट के बाद युवाओं को 6 महीने तक ₹1,270 प्रति माह की वित्तीय सहायता तथा 1 वर्ष तक नौकरी पर बने रहने पर ₹5,000 की प्रतिधारण सहायता (DDU-GKY Placement Support) दी जाती है.