Make in India 12 Years- मेक इन इंडिया योजना के 12 वर्ष पूरे, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को मिला बूस्ट

Make in India 12 Years- मेक इन इंडिया योजना के 12 वर्ष पूरे, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को मिला बूस्ट  

संदर्भ:

हाल ही में 25 सितंबर 2026 को भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी पहल ‘मेक इन इंडिया’ ने अपने सफल 12 वर्ष पूरे (Make in India 12 Years) कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस पहल ने देश को एक आत्मनिर्भर और मजबूत विनिर्माण एवं नवाचार केंद्र (India Manufacturing Hub) के रूप में स्थापित किया।

मेक इन इंडिया योजना के बारे मे:

• परिचय: मेक इन इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख राष्ट्रीय अभियान है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था।
  • इसका मुख्य उद्देश्य देश और विदेश की कंपनियों को भारत में ही उत्पाद (Products) बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
• उपलब्धियां:
• कुल निवेश: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएलआई योजना (PLI Manufacturing India) के तहत 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में जून 2026 तक रिकॉर्ड ₹2.40 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश आकर्षित किया जा चुका है.
• उत्पादन और बिक्री: इस योजना ने देश में ₹22.66 लाख करोड़ से अधिक के अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री (Production and Sales) को जन्म दिया है.
• निर्यात और रोजगार: पीएलआई के माध्यम से ₹15.20 लाख करोड़ से अधिक के मूल्य का निर्यात समर्थित हुआ है और विनिर्माण क्षेत्र में 14 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार (Employment Generation) के अवसर पैदा हुए हैं.
• कुल एफडीआई प्रवाह: मेक इन इंडिया पहल (Make in India Achievements) के तहत वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बीच भारत ने संचयी रूप से $843 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI Inflow) प्राप्त किया है, जो देश की वैश्विक साख को प्रदर्शित करता है.

• सात गुना बढ़ोतरी: भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का कुल उत्पादन वित्तीय वर्ष 2014-15 के ₹1.9 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹13.11 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है.
• 33 गुना मोबाइल उत्पादन: देश के भीतर मोबाइल फोन का घरेलू विनिर्माण ₹18,000 करोड़ से बढ़कर ₹6.27 लाख करोड़ हो गया है. भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है.
• रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता: स्वदेशीकरण नीति के कारण रक्षा विनिर्माण का मूल्य वर्ष 2014-15 के ₹46,429 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है.
  • भारत अब आईएनएस विक्रांत, तेजस लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइल प्रणालियों और अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसरों (विक्रम-3201 और कल्पना-3201) का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है.

• दोगुनी विनिर्माण क्षमता: भारी इंजीनियरिंग और विभिन्न पूंजीगत सामानों का उत्पादन वर्ष 2019-20 के ₹2,87,233 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹5,69,900 करोड़ हो गया है.
• स्टील उत्पादन में अग्रणी: कच्चे इस्पात (Crude Steel) का उत्पादन 81.7 मिलियन टन (2014-15) से लगभग दोगुना होकर 170 मिलियन टन (2025-26) हो गया है.
• नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार: सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता (Solar Module Production) 2014 के मात्र 2.3 गीगावाट (GW) से बढ़कर जून 2026 तक 192 गीगावाट हो चुकी है.
• स्तंभ: यह योजना मुख्य रूप से चार व्यापक रणनीतिक सिद्धांतों पर काम करती है:
  • नई प्रक्रियाएं (New Processes): व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को प्राथमिकता देना. प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) लागू की गई है, जो 327 केंद्रीय और 3,452 राज्य स्तर की स्वीकृतियों को एक डिजिटल मंच पर लाती है.
  • नई अवसंरचना (New Infrastructure): औद्योगिक विकास को गति देने के लिए देश भर में मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी ग्रिड और औद्योगिक गलियारों (Industrial Corridors) का जाल बिछाया जा रहा है. PM GatiShakti की राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत ₹18.66 लाख करोड़ की लागत वाली 396 ढांचागत परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है.
  • नए क्षेत्र (New Sectors): विनिर्माण और सेवाओं के तहत कुल 27 क्षेत्रों (Make in India 2.0) की पहचान की गई है, जिनके विकास और डिजिटलीकरण पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है.
  • नई सोच (New Mindset): सरकार की पारंपरिक भूमिका को एक कड़े नियंत्रक (Regulator) से बदलकर उद्योगों के विकास के लिए एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता (Facilitator) के रूप में पुनर्गठित करना.

वर्ष 2026 में स्वीकृत की गई नई सहायक योजनाएं:

• सेमीकॉन 2.0 (Semicon 2.0): भारत के भीतर चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास के लिए ₹1.27 लाख करोड़ का दीर्घकालिक वित्तीय समर्थन स्वीकृत किया गया है.
• भव्य योजना (BHAVYA Scheme): इसके तहत देश भर में बुनियादी सुविधाओं से लैस 100 विश्वस्तरीय निवेश-तैयार औद्योगिक पार्क (Industrial Parks) विकसित करने के लिए ₹33,660 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है.
• मोबाइल फोन विनिर्माण योजना: मूल्य संवर्धन को गहरा करने और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए ₹62,500 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं.
• स्टार्टअप इंडिया (Startup India): नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2026 तक 2.54 लाख से अधिक स्टार्टअप इकाइयों को मान्यता दी जा चुकी है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: Make in India योजना को 12 साल कब पूरे हुए?

उत्तर: भारत के विनिर्माण और नवाचार को गति देने वाली इस राष्ट्रीय पहल ने 25 सितंबर 2026 को सफलतापूर्वक अपने 12 वर्ष पूरे (Make in India Anniversary) कर लिए हैं.

प्रश्न 2: Make in India initiative कब शुरू किया गया था?

उत्तर: इस ऐतिहासिक औद्योगिक क्रांति अभियान की आधिकारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली से की गई थी.

प्रश्न 3: Make in India का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण (Make in India Manufacturing) को बढ़ावा देना, भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना, निवेश आकर्षित करना और देश की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ाना है.

प्रश्न 4: Make in India से India के manufacturing sector में क्या बदलाव आया?

उत्तर: इससे देश इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रमुख केंद्र बना (₹13.11 लाख करोड़ का उत्पादन), रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता आई तथा संचयी एफडीआई प्रवाह $843 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया.

प्रश्न 5: Make in India में PLI Scheme की क्या भूमिका है?

उत्तर: उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI Scheme India) योजना इसकी मुख्य चालक है, जिसने ₹2.40 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित कर देश में उत्पादन, निर्यात और रोजगार को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया है.