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National Human Rights Commission: परिचय, स्थापना, संरचना एवं शक्तियां

National Human Rights Commission (NHRC): परिचय, स्थापना, संरचना एवं शक्तियां

संदर्भ:

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पंजाब की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana) के तहत संचालित बसों में गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर पंजाब के मुख्य सचिव (Chief Secretary of Punjab) को सशर्त समन जारी किया। 

  • यह सख्त कार्रवाई 14 नवंबर 2026 को तरनतारन में हुई भीषण बस दुर्घटना के बाद की गई है।
  • इस दर्दनाक हादसे में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और लगभग 30 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में:

  • परिचय: National Human Rights Commission, भारत में मानवाधिकारों का एक स्वतंत्र और शीर्ष प्रहरी (Watchdog) निकाय है।
    • यह संविधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है।
  • स्थापना और वैधानिक आधार: इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) के प्रावधानों के तहत की गई थी। अतः यह एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है, न कि संवैधानिक निकाय।
  • पेरिस सिद्धांत (Paris Principles): इस आयोग का गठन वर्ष 1991 में पेरिस में अपनाए गए मानवाधिकार संस्थानों के संवर्धन और संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों (Paris Principles) के अनुरूप किया गया है।
    • वर्ष 2006 और 2019 में इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
  • मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली (मानव अधिकार भवन) में स्थित है।
  • आयोग की संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया (Composition & Appointment Process): मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है:
  • अध्यक्ष (Chairperson): वह व्यक्ति जो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश (Judge of the Supreme Court) रहा हो। (वर्तमान अध्यक्ष: न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन)।
  • पूर्णकालिक सदस्य (Full-time Members):
    • एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो।
    • एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो।
    • तीन सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, जिनमें से कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है।
  • पदेन सदस्य (Ex-officio / Deemed Members): इसमें सात राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।
  • नियुक्ति और कार्यकाल: अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6-सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री) की सिफारिश पर की जाती है।
    • इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है और ये पुनर्नियुक्ति (Re-appointment) के पात्र होते हैं।
  • आयोग के प्रमुख कार्य एवं शक्तियां (Functions & Powers of NHRC):
  • जांच की शक्ति (Inquiry Powers): आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन को रोकने में बरती गई लापरवाही की शिकायतों की जांच कर सकता है। यह शिकायत के आधार पर या स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेकर भी कार्रवाई कर सकता है।
  • दीवानी न्यायालय की शक्तियां (Powers of a Civil Court): किसी मामले की जांच करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दीवानी न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं—जैसे गवाहों को समन जारी करना, शपथ पर साक्ष्य लेना, दस्तावेज मंगवाना और सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना।
  • संस्थानों का निरीक्षण: आयोग राज्य सरकार के नियंत्रण वाली किसी भी जेल, हिरासत गृह या अन्य संस्थान का दौरा कर वहां के निवासियों की जीवन स्थितियों का अध्ययन और सुधार की सिफारिश कर सकता है।
  • मुआवजा और कार्रवाई की सिफारिश: जांच पूरी होने पर आयोग पीड़ित या उसके परिवार को अंतरिम राहत या मौद्रिक मुआवजा (Monetary Compensation) देने, दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाने या विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है।
  • आयोग की सीमाएं (Limitations of NHRC):
  • सलाहकारी भूमिका: आयोग की सिफारिशें सरकार या संबंधित प्राधिकरण पर बाध्यकारी (Non-binding) नहीं होती हैं, हालांकि सरकार को एक महीने के भीतर की गई कार्रवाई की सूचना देनी होती है।
  • समय सीमा: आयोग किसी ऐसी घटना की जांच नहीं कर सकता जिसे घटित हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका हो।
  • सशस्त्र बल (Armed Forces): सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग सीधे जांच नहीं कर सकता; वह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है।

Frequently Asked Questions – FAQs

प्रश्न 1: NHRC summons Punjab Chief Secretary किस मामले में जारी किया गया है?

उत्तर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की बसों में सुरक्षा खामियों और तरनतारन दुर्घटना पर पंजाब के मुख्य सचिव को समन भेजा है।

प्रश्न 2: National Human Rights Commission (NHRC) की स्थापना कब और किस अधिनियम से हुई?

उत्तर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई।

प्रश्न 3: NHRC Chairperson and Members का कार्यकाल कितना होता है?

उत्तर: मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है।

प्रश्न 4: NHRC Powers and Functions के अंतर्गत क्या इसे दंड देने का अधिकार है?

उत्तर: नहीं, आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इसकी भूमिका केवल सलाहकारी है और यह किसी को दंडित नहीं कर सकता है।

प्रश्न 5: पंजाब में Tarn Taran Bus Accident कब और किस योजना की बसों में हुआ?

उत्तर: तरनतारन बस दुर्घटना 14 नवंबर 2026 को हुई, जिसमें पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की दो बसें आपस में टकरा गई थीं।

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