नीति आयोग PACT-ZET Marketplace की शुरुआत, शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई को मिलेगी गति

नीति आयोग PACT-ZET Marketplace की शुरुआत, शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई को मिलेगी गति

संदर्भ:

हाल ही में नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा ने 7 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 5वें ई-फास्ट इंडिया शिखर सम्मेलन (5th e-FAST India Summit 2026) के दौरान PACT और ZET मार्केटप्लेस (PACT ZET Marketplace) नामक दो महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। 

नीति आयोग PACT-ZET Marketplace:

• नीति आयोग ने PACT और ZET मार्केटप्लेस (PACT ZET Marketplace) नामक दो महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। इनका उद्देश्य भारत के माल ढुलाई क्षेत्र में शून्य-उत्सर्जन मोबिलिटी की ओर रणनीतिक विद्युतीकरण (Strategic Electrification) को गति देना है।
  • PACT (Platform for Aggregating Clean Transport): यह स्वच्छ परिवहन को एक साथ लाने का एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platform) है। यह मुख्य रूप से शिपर्स, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं (LSPs) और अन्य हितधारकों से शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई (Zero-Emission Freight India) की मांग को एकत्रित करने का कार्य करता है।
  • ZET मार्केटप्लेस (Zero Emission Truck Marketplace): यह इलेक्ट्रिक मालवाहन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक समर्पित इंटरैक्टिव व्यावसायिक जुड़ाव मंच (Business-Engagement Platform) है। यह भारी-भरकम इलेक्ट्रिक ट्रकों (e-MHDVs) को खरीदने, लीज पर लेने और व्यावसायिक उपयोग को सक्षम बनाता है।
• क्रियान्वयन: यह पहल नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा अपने प्रमुख कार्यक्रम ई-फास्ट इंडिया (e-FAST India) के अंतर्गत क्रियान्वित की गई है।
  • यह देश का पहला राष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्देश्य भारत में मध्यम और भारी-शुल्क वाले वाहनों में शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई (zero-emission freight) के संक्रमण को गति देना है।
  • इसे नीति आयोग द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाने के लिए शुरू किया गया है।
• आवश्यकता:
  • सड़क परिवहन का वर्चस्व: भारत में लगभग 70% माल ढुलाई सड़क मार्ग से संपन्न होती है।
  • उत्सर्जन में असमानता: देश में भारी-भरकम और मध्यम मालवाहक ट्रक (e-MHDVs) कुल वाहन बेड़े का केवल 3-4% हैं। हालांकि, वे पूरे परिवहन क्षेत्र के कुल कार्बन उत्सर्जन में एक-तिहाई (33% से अधिक) का योगदान करते हैं।
  • बाजार में बिखराव: इस क्षेत्र में असंगठित लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं की बहुलता, उच्च अग्रिम पूंजी लागत (High Upfront Capital Cost) और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी सबसे बड़ी अड़चनें हैं। 
• विशेषताएं:
  • मांग समूहन (Demand Aggregation): PACT प्लेटफॉर्म खंडित लॉजिस्टिक्स बाजार की मांग को एक जगह लाएगा ताकि कॉरिडोर-आधारित बुनियादी ढांचा योजना (Corridor-based Infrastructure Planning) विकसित की जा सके।
  • पारिस्थितिकी तंत्र का एकीकरण: ZET मार्केटप्लेस एक ही स्थान पर ट्रक निर्माताओं (OEMs), लॉजिस्टिक्स कंपनियों, चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटरों (CPOs) और वित्तीय संस्थानों को व्यावसायिक रूप से जोड़ता है।
  • अभिनव वित्तीय मॉडल: यह मंच ब्लेंडेड फाइनेंसिंग (Blended Finance), लीजिंग मॉडल और व्यापक डेटा सिस्टम का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक ट्रकों के स्वामित्व की कुल लागत (TCO) को पारंपरिक डीजल ट्रकों के बराबर लाना है।

महत्व:

• नेट-जीरो 2070 और विकसित भारत @2047 विजन: यह पहल जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत भारत की 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और 2047 तक ‘विकसित भारत’ की दीर्घकालिक आर्थिक परिकल्पना का पुरजोर समर्थन करती है।
• बाजार की प्रगति: भारत में इलेक्ट्रिक माल ढुलाई क्षेत्र में तेजी से सुधार देखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जहां केवल 201 इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन तैनात थे, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह संख्या चार गुना बढ़कर 826 वाहन हो गई। वर्तमान में भारत में 3,000 से अधिक e-MHDVs सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं।
• ऊर्जा सुरक्षा और आयात बिल में कमी: डीजल भारत के कच्चे तेल के कुल आयात (Crude Oil Imports) में एक बड़ा हिस्सा रखता है। माल ढुलाई क्षेत्र के स्वच्छ परिवहन (Clean Transport India) में तब्दील होने से विदेशी जीवाश्म ईंधनों पर देश की रणनीतिक निर्भरता कम होगी।
• लाजिस्टिक्स लागत में कमी: रखरखाव और ईंधन खर्च कम होने से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लॉजिस्टिक्स लागत का प्रतिशत कम होगा। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ़ होगी।
• आत्मनिर्भर भारत और घरेलू विनिर्माण: यह प्लेटफॉर्म ऑटोमोबाइल और उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरियों के लिए सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर घरेलू विनिर्माण (Domestic Manufacturing) और ईवी तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करेगा।
• नीतिगत अभिसरण (Policy Convergence): यह मंच केंद्र सरकार की फेम (FAME) योजना, पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) और पीएम ई-बस सेवा जैसे मांग-पक्षीय कार्यक्रमों के साथ निजी पूंजी निवेश को जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करता है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)