PM MITRA Textile Park (PM MITRA Textile Park)

PM MITRA Textile Park (PM MITRA Textile Park)

संदर्भ:

हाल ही में कर्नाटक के कलबुर्गी (कल्याण कर्नाटक क्षेत्र) में प्रस्तावित PM MITRA (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) टेक्सटाइल पार्क के पहले चरण के लिए बुनियादी ढांचे की रूपरेखा और प्रशासनिक ढांचे को अंतिम रूप दिया गया।

पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क क्या होते है?

• परिचय: पीएम मित्र (PM MITRA – PM Mega Integrated Textile Region and Apparel) टेक्सटाइल पार्क भारत सरकार की एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर (Integrated Industrial Cluster) है।
  • जहाँ कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (Value Chain) — जैसे कपास से धागा बनाना (Spinning), बुनाई (Weaving), प्रसंस्करण (Processing), छपाई (Printing), और रेडीमेड गारमेंट्स का निर्माण (Garmenting) — एक ही भौगोलिक स्थान पर पूरी की जाती है। 

• लॉन्च (Launch): इस योजना को आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2021 में अधिसूचित किया गया था। इसकी संचालन और क्रियान्वयन अवधि वर्ष 2027-28 तक (7 वर्षों के लिए) तय की गई है। 
• नोडल मंत्रालय (Nodal Ministry): यह योजना केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles – MoT) के प्रशासनिक नियंत्रण और देखरेख में संचालित हो रही है।

• मुख्य उद्देश्य: 5F विज़न को साकार करना, प्रधान मंत्री के ‘Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign’ विज़न को धरातल पर उतारना।
  • मूल्य श्रृंखला के एक ही जगह होने से परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी लाना। 
  • भारतीय कपड़ा विनिर्माताओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन (Scale of Operations) की क्षमता प्रदान कर वैश्विक बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धी बनाना।
• सहयोग: प्रत्येक पार्क का विकास एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle – SPV) के माध्यम से किया जाता है।
  • इस SPV में केंद्र सरकार की 49% और संबंधित राज्य सरकार की 51% हिस्सेदारी होती है।
  • पार्क के आंतरिक विकास और रखरखाव के लिए PPP मोड पर एक ‘मास्टर डेवलपर’ का चयन किया जाता है।
  • संबंधित राज्य सरकार पार्क के लिए कम से कम 1,000 एकड़ विवाद-मुक्त और निरंतर भूमि (Contiguous Land) उपलब्ध कराती है। 

Mega Textile Park Scheme की प्रमुख विशेषताएं:

• बजटीय आवंटन: योजना के लिए सरकार ने कुल ₹4,445 करोड़ का बजटीय परिव्यय मंजूर किया है। वित्तीय सहायता को दो मुख्य भागों में बांटा गया है: 

• विकास पूंजी सहायता (Development Capital Support – DCS): बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक Greenfield Park (नए सिरे से बनने वाले) को अधिकतम ₹500 करोड़ और Brownfield Park (मौजूदा अपग्रेड होने वाले) को ₹200 करोड़ का अनुदान देती है।
• प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन (Competitive Incentive Support – CIS): पार्कों में विनिर्माण इकाइयां तेजी से स्थापित करने और शुरुआती परिचालन घाटे की भरपाई के लिए प्रति पार्क ₹300 करोड़ तक का प्रोत्साहन फंड आवंटित है।

• प्लग-एंड-प्ले (Plug-and-Play) अवसंरचना: उद्योगों को तैयार शेड, सड़कें, चौबीसों घंटे बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं ताकि वे बिना समय गंवाए सीधे उत्पादन शुरू कर सकें।
• साझा सुविधाएं (Common Utilities): पार्कों में इनक्यूबेशन सेंटर, डिजाइन सेंटर, अत्याधुनिक टेस्टिंग लैबोरेट्रीज और लॉजिस्टिक्स पार्क शामिल होते हैं।
• पर्यावरण अनुकूल इकोसिस्टम: इसमें Common Effluent Treatment Plant (CETP) की अनिवार्य व्यवस्था है जो Zero Liquid Discharge (ZLD) तकनीक पर काम करती है, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के लिए सौर संयंत्रों पर बल दिया जाता है।
• एकल खिड़की मंजूरी (Single Window Clearance): सभी प्रशासनिक और वैधानिक मंजूरियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू है। 

PM MITRA Scheme का महत्व:

• वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाना: वर्तमान में वैश्विक कपड़ा बाजार में चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों का दबदबा है। पीएम मित्र पार्कों के माध्यम से भारत बड़े पैमाने पर उच्च-गुणवत्ता वाले कपड़ों का उत्पादन कर वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करेगा।
• भारी निवेश और रोजगार सृजन: पूरी योजना के माध्यम से देश में लगभग ₹70,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने और लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने का अनुमान है।
• औद्योगिक विखंडन का अंत: भारत का कपड़ा उद्योग अब तक कताई एक राज्य में, बुनाई दूसरे में और सिलाई तीसरे में होने के कारण उच्च लॉजिस्टिक्स लागत से जूझ रहा था। यह पार्क इस विखंडन को समाप्त कर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करता है। 

FAQs: