संविधान और व्यक्तिगत गरिमा

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सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों में अनुच्छेद 21 के संदर्भ में जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत गरिमा के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया है।

मुख्य चिंता: सामुदायिक पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता:

सामुदायिक पहचान, चाहे जाति, धर्म, या राष्ट्र पर आधारित हो, अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डाल सकती है।

• व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर बाधा: यह पहचान व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सीमित कर सकती है।
• यूनिकता की अवहेलना: व्यक्ति को केवल एक समूह का हिस्सा मानने से उनकी विशिष्टता और व्यक्तिगत मूल्य को नजरअंदाज किया जाता है।
• श्रेणीकरण की समस्या: लोगों को उनकी क्षमताओं और व्यक्तित्व की बजाय सामुदायिक पहचान के आधार पर आंका जाता है।

संविधान की भूमिका व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा में:

भारतीय संविधान नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।

1. व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण:
   • संविधान के भाग III में प्रदत्त मौलिक अधिकार, जैसे:
     • अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार।
     • अनुच्छेद 19-22: स्वतंत्रता का अधिकार।
     • अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
   • ये अधिकार सभी नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करते हैं।
2. न्यायिक व्याख्या का महत्व: मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी कानून को जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनता है, वह निष्पक्षता, न्याय और विवेकपूर्णता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
3. राजनीतिक समानता:
   • संविधान अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, जो सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में समान भागीदारी का अधिकार देता है।
   • यह नागरिकों की राजनीतिक गरिमा और समावेशन के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
4. संस्थागत संतुलन: शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान ने संस्थागत संतुलन और नियंत्रण का प्रावधान किया है।

व्यक्तिगत गरिमा को प्रभावित करने वाले सामाजिक और प्रणालीगत मुद्दे:

• सामुदायिक पहचान बनाम व्यक्तिगत अधिकार:
  • जाति, धर्म, और राष्ट्रीयता जैसी सामुदायिक पहचानों पर अत्यधिक जोर व्यक्तिगत गरिमा को कमजोर कर सकता है।
  • जब सामाजिक दृष्टिकोण सामूहिक पहचान को व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर रखते हैं, तो यह भेदभाव और हाशिएकरण को जन्म देता है।
• सामाजिक विश्वास और सहयोग की कमी:
  • नागरिकों के बीच अविश्वास सामूहिक प्रयासों को कमजोर करता है, जिससे संवैधानिक मूल्यों को अपनाने में कठिनाई होती है।
  • कठोर पहचान के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के संवैधानिक आदर्शों को कमज़ोर करता है।
• धन और शक्ति का केंद्रीकरण:
  • लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में धन और शक्ति का असंतुलित वितरण कुछ समूहों के हितों को प्राथमिकता देता है।
  • यह प्रणालीगत समस्या व्यक्तिगत अधिकारों और गरिमा की संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर कर सकती है।

कानूनी ढांचा और बदलती गरिमा:

संविधान का लचीलापन और गरिमा की रक्षा:

1. मूल संरचना सिद्धांत:
   • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में स्थापित यह सिद्धांत संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों जैसे गरिमा को सुरक्षित रखता है।
   • उदाहरण: 103वां संवैधानिक संशोधन (2019): आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण दिया गया।
2. लोकतांत्रिक संवाद: संविधान न्याय और समानता से जुड़े विषयों पर चर्चा और बदलाव की अनुमति देता है।
   • उदाहरण: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019: इस कानून ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और सम्मान को मान्यता दी।