Naxalism
Naxalism –
संदर्भ:
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों द्वारा चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन में देश के मोस्ट-वांटेड माओवादी नेता नंबाला केशव राव, जिसे ‘बसवराजु‘ के नाम से जाना जाता था, 26 अन्य माओवादियों के साथ मारा गया यह कार्रवाई माओवादी आंदोलन के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है।
भारत की नक्सलवाद समाप्त करने की रणनीति:
केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार नक्सल मुक्त भारत की दिशा में काम कर रही है, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।
संवैधानिक संदर्भ:
- संविधान सातवीं अनुसूची के तहत “पुलिस” और “लोक व्यवस्था“ राज्य सूची में आती हैं।
- फिर भी, केंद्र सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015) को अपनाया, जिसमें सुरक्षा, विकास और जन–अधिकार संरक्षण को एकीकृत रूप से जोड़ा गया।
विकास आधारित पहल:
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II (PMGSY-II): नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारने हेतु LWE रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लागू।
- ROSHNI योजना: नक्सल प्रभावित जिलों के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- आईटीआई और कौशल विकास केंद्र: नक्सल-प्रभावित जिलों में स्थापित कर तकनीकी शिक्षा और रोजगार पर ज़ोर।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): लगभग 130 विद्यालय कार्यरत हैं, जो आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हैं।
- डिजिटल भारत निधि (पूर्व में USOF योजना): दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर स्थापित कर संचार सुविधाएं सुदृढ़ करना।
- आदिवासी युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम (Nehru Yuva Kendra): आदिवासी युवाओं से संपर्क बढ़ाने हेतु सांस्कृतिक एवं प्रेरक कार्यक्रम।
सुरक्षा अभियान:
- ऑपरेशन ग्रीन हंट: बड़ी सैन्य कार्यवाही द्वारा नक्सली प्रभाव को खत्म करने का प्रयास।
- विशेष बलों की तैनाती: CoBRA (CRPF), Greyhounds (आंध्र प्रदेश) जैसी यूनिट्स और बढ़ी हुई CAPF व राज्य पुलिस की तैनाती।
विधिक उपाय:
- गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA): नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रभावी कानूनी साधन।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006: आदिवासी समुदायों को वन उपज पर अधिकार देने की गारंटी।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA): ग्राम सभाओं को स्थानीय शासन और संसाधन प्रबंधन में सशक्त करना।
आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और समाज में पुनः एकीकरण की सुविधा।
प्रगति के संकेत:
- प्रभावित जिले: 2014 में 126 → 2024 में केवल 12 जिले
- नक्सल घटनाएँ:
- 2004-2014: 16,463 घटनाएं
- 2014-2024: 7,700 घटनाएं
- सुरक्षा बलों की हानि में कमी: 73% की गिरावट
- नागरिक हताहतों में कमी: 70% की गिरावट
निष्कर्ष: भारत सरकार ने सुरक्षा, विकास, कानून और पुनर्वास के समन्वित दृष्टिकोण से नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार किया है। सरकारी आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह रणनीति प्रभावी रही है।
हालांकि कुछ चुनौतियां अब भी शेष हैं, परंतु समावेशी विकास, आदिवासी अधिकारों की रक्षा और स्थानीय सहभागिता के ज़रिए भारत नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है।
