Golden Passport Scheme of Malta
Golden Passport Scheme of Malta –
संदर्भ:
यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice) ने निर्णय सुनाया है कि माल्टा अब अपने ‘गोल्डन पासपोर्ट’ योजना के तहत नागरिकता नहीं बेच सकता, क्योंकि यह यूरोपीय संघ के कानूनों के विरुद्ध है। इस फैसले को नागरिकता की व्यावसायिक बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Malta’s Individual Investor Programme (IIP): “Golden Passport” योजना–
शुरुआत:
- लॉन्च वर्ष: 2014
- उद्देश्य: धनाढ्य विदेशियों को नागरिकता प्रदान कराना, जो Malta के ज़रिए EU की नागरिकता प्राप्त कर सकते थे।
पात्रता के लिए आवश्यकताएं:
- €600,000–€750,000 का योगदान Malta के राष्ट्रीय विकास कोष (National Development Fund) में।
- Malta में रियल एस्टेट खरीद या किराये पर लेना।
- €10,000 का दान किसी पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन (NGO) को।
निवेशकों की प्रोफ़ाइल:
- मुख्य रूप से रूस, चीन, मध्य पूर्व सहित कई देशों के नागरिक।
- इनमें राजनीतिक रूप से चर्चित व्यक्ति (PEPs) और सेलिब्रिटी भी शामिल थे।
विवाद और आलोचना के कारण:
- सुरक्षा संबंधी चिंताएं:
- योजना के तहत मिली नागरिकता से Schengen क्षेत्र में वीज़ा–मुक्त प्रवेश की सुविधा मिलती थी।
- इससे धन शोधन (Money Laundering) और अपराध नेटवर्क की घुसपैठ की आशंका बढ़ी।
- पारदर्शिता की कमी: कई सफल आवेदकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे जवाबदेही और निगरानी पर प्रश्न उठे।
