Estimates Committee
संदर्भ:
हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में आयोजित संसद तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की विधायिकाओं की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन इस समिति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था।
संसद की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)–
गठन वर्ष: 1950 यह समिति संसद की तीन वित्तीय स्थायी समितियों में से एक है, जिसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना है।
संगठनात्मक संरचना:
- कुल सदस्य: 30
- चयन प्रक्रिया: लोकसभा अपने सदस्यों में से हर वर्ष इनका चुनाव करती है।
- अध्यक्ष: लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है।
- कार्यकाल: एक वर्ष
- नोट: कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई सदस्य मंत्री बना दिया जाता है, तो वह स्वतः समिति की सदस्यता से हट जाता है।
समिति के कार्य:
- व्यय में मितव्ययिता और प्रशासनिक सुधार के सुझाव देना: बजट अनुमानों की समीक्षा कर यह समिति प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ावा देने हेतु संगठनात्मक सुधार और खर्च कटौती के सुझाव देती है।
- वैकल्पिक नीतियों की अनुशंसा: प्रशासन की कार्यकुशलता और मितव्ययिता बढ़ाने हेतु विकल्पीय नीतियाँ सुझाती है।
- व्यय का मूल्यांकन: यह जांचती है कि क्या संसद द्वारा स्वीकृत निधि नीति के अनुरूप और उचित रूप से उपयोग हो रही है।
- बजट प्रस्तुति को बेहतर बनाने के सुझाव: संसद में अनुमान (estimates) किस रूप में प्रस्तुत किए जाएं, इस पर सिफारिश करती है।
