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नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया (NITI Aayog released the Export Preparedness Index 2024) | UPSC Preparation

NITI Aayog released the Export Preparedness Index 2024

NITI Aayog released the Export Preparedness Index 2024

संदर्भ:

नीति आयोग ने हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2024 जारी किया है। जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात प्रदर्शन और क्षमता का मूल्यांकन किया गया है।

निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index) क्या हैं?

  • EPI (Export Preparedness Index) या निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापक डेटा-आधारित ढांचा है जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात क्षमता और तैयारियों का मूल्यांकन करता है। 
  • यह सूचकांक राज्यों और जिलों के लिए निर्यात क्षमता का आकलन करने और स्थानीय क्षमताओं के आधार पर रणनीतियाँ बनाने के लिए एक मजबूत, डेटा-संचालित ढाँचा प्रदान करता है।
  • यह भारत के प्रमुख निर्यात लक्ष्यों (USD 1 ट्रिलियन वस्तु निर्यात, विकसित भारत @2047) को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है।
  • यह राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
  • राज्यों की निर्यात तत्परता को मजबूत करके, यह सूचकांक भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकृत करने में मदद करता है।

EPI 2024 की संरचना और प्रमुख आयाम:

यह सूचकांक 4 मुख्य स्तंभों (Pillars), 13 उप-स्तंभों (Sub-pillars) और 70 संकेतकों (Indicators) पर आधारित है। 

  • निर्यात अवसंरचना (Export Infrastructure): इसमें परिवहन, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल है।
  • व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र (Business Ecosystem): इसमें व्यावसायिक माहौल, वित्तीय पहुंच और MSME इकोसिस्टम शामिल हैं, जिसे इस बार 40% वेटेज दिया गया है।
  • नीति और शासन (Policy & Governance): निर्यात-संबंधी नीतियों और संस्थागत ढांचे का मूल्यांकन करता है।
  • निर्यात प्रदर्शन (Export Performance): यह आउटपुट-आधारित संकेतक है जो निर्यात वृद्धि को मापता है। 

EPI 2024 की विशेषताएं:

    • गहन विश्लेषणात्मकता: ‘व्यापक आर्थिक स्थिरता’, ‘लागत प्रतिस्पर्धात्मकता’, ‘मानव पूंजी’, ‘वित्त तक पहुंच’ और ‘MSME इकोसिस्टम’ जैसे नए आयाम जोड़े गए हैं।
    • ज़िला-स्तरीय फोकस: सूचकांक जिलों को निर्यात प्रतिस्पर्धा की मुख्य इकाई मानता है, जो स्थानीय क्षमताओं पर केंद्रित है।
    • वर्गीकरण: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘लीडर्स’, ‘चैलेंजर्स’ और ‘एस्पिरेंट्स’ में वर्गीकृत किया गया है। 
  • प्रमुख प्रदर्शन करने वाले राज्य (लीडर्स):
    • बड़े राज्य (Large States): महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
    • छोटे राज्य (Small States): उत्तराखंड (लीडर)।
    • पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश: जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा (लीडर्स)।

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