Orunodoi Scheme
संदर्भ:
हाल ही में असम सरकार ने ‘ओरुनोदोई’ (Orunodoi) योजना के तहत 10 मार्च 2026 को एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए लगभग 40 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹3,600 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से स्थानांतरित करने की घोषणा की है।
ओरुनोदोई योजना क्या हैं?
- परिचय: ओरुनोदोई योजना असम सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी ‘फ्लैगशिप’ योजना है, जिसे मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था।
- यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- उद्देश्य: इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य गरीब परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल और पोषण (दाल, चीनी, फल, सब्जियां) जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निश्चित मासिक आय सुनिश्चित करना है।
- हस्तांतरण प्रक्रिया: सहायता राशि सीधे परिवार की नामांकित महिला सदस्य के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है।
- धनराशि का विवरण (ओरुनोदोई 3.0): वर्तमान में लाभार्थियों को ₹1,250 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। इस राशि का विभाजन इस प्रकार है:
- दवाइयां: ₹400
- दाल और चीनी सब्सिडी: ₹280
- फल एवं सब्जियां: ₹150
- बिजली सब्सिडी: ₹250
- अन्य आवश्यक आवश्यकताएं: ₹170।
- पात्रता मानदंड:
- आवेदक असम का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
- प्राथमिकता श्रेणी: विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित महिलाओं (45 वर्ष से अधिक), और विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) व्यक्तियों वाले परिवारों को चयन में प्राथमिकता दी जाती है।
- अनिवार्यता: ओरुनोदोई 3.0 के लिए लाभार्थी का NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत नामांकित होना अनिवार्य है।
- 3.0 संस्करण: 2026 से, ओरुनोदोई 3.0 के तहत प्रति माह सहायता को ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति परिवार करने की योजना है (जिसमें एलपीजी सब्सिडी शामिल है)।
