FCRA नियमों में संशोधन 2026
संदर्भ:
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम (FCRA Rules Amendment 2026) में व्यापक संशोधनों को अधिसूचित किया।
- यह संशोधन पूर्व में संसद में पेश किए गए FCRA संशोधन विधेयक 2026 के उद्देश्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अमली जामा पहनाने के लिए लाया गया है।
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम क्या है?
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act – FCRA), भारत में व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा विदेशी धन या दान (Foreign Donations India) की स्वीकृति और उसके उपयोग को विनियमित करने वाला एक केंद्रीय कानून है।
- इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग भारत की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और लोकतांत्रिक ताने-बाने को प्रभावित करने के लिए न किया जा सके।
- कोई भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक या धार्मिक संगठन (Civil Society Organizations) बिना FCRA पंजीकरण (FCRA Registration) के विदेशी योगदान स्वीकार नहीं कर सकता।
संशोधित नियमों के मुख्य प्रावधान एवं बिंदु (Key Provisions of FCRA Amendment 2026)
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा अधिसूचित ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026′ के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- ‘मुख्य पदाधिकारियों’ (Key Functionaries) के दायरे का विस्तार: नए नियमों के तहत ‘मुख्य पदाधिकारी’ (Key Functionary) की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है।
- अब इसमें किसी कंपनी के निदेशक, फर्म के भागीदार, ट्रस्ट के ट्रस्टी और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के कर्ता शामिल होंगे।
- इसके अलावा सोसायटी, ट्रेड यूनियन या किसी संघ की शासी निकाय (Governing Body) या प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को इसके दायरे में रखा गया है।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को मुख्य पदाधिकारी माना जाएगा जिसके पास संगठन के प्रबंधन या मामलों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी हो।
- विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध (Restrictions on Foreign Nationals): जिन संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों में विदेशी नागरिक शामिल हैं, वे आमतौर पर पंजीकरण या पूर्व अनुमति (Prior Permission) के लिए पात्र नहीं होंगे।
- केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) या प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) को ही इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
- विशेष या असाधारण परिस्थितियों में, केंद्र सरकार आदेश जारी कर विदेशी नागरिकों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे सकती है।
- भौगोलिक पहुंच की अनिवार्य घोषणा: FCRA पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय संगठनों को अपने काम का विशिष्ट उद्देश्य नियमों की अनुसूची (Schedule) में दी गई सूची में से ही चुनना होगा।
- संगठनों को उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (States or UTs) की स्पष्ट घोषणा करनी होगी जहां वे गतिविधियां चलाना चाहते हैं।
- पूर्व-पंजीकृत संगठनों के लिए नियम: 22 जून 2026 से पहले पंजीकृत सभी संगठनों को एक वर्ष के भीतर फॉर्म ‘FC-6F’ भरकर अपने उद्देश्यों और भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारी सरकार को दोबारा देनी होगी।
- यदि कोई एनजीओ अपने कार्यक्षेत्र या राज्य में बदलाव (जोड़ना या हटाना) करना चाहता है, तो उसे शासी निकाय के प्रस्ताव और निर्धारित शुल्क के साथ नया आवेदन करना होगा।
- ‘सक्रियता’ का भौतिक और वित्तीय सत्यापन (Activity-based Verification): एनजीओ अनुपालन (NGO Compliance) को पुख्ता करने के लिए संगठनों को अपने चुने हुए क्षेत्र में पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपये का विदेशी योगदान खर्च करना आवश्यक है।
- इस राशि को खर्च न करने या ‘उचित गतिविधि’ साबित न होने की स्थिति में पंजीकरण का नवीनीकरण (Renewal) खारिज या रद्द किया जा सकता है।
- विदेशी फंड की अगली किस्त तभी प्राप्त की जा सकेगी जब पिछली किस्त का कम से कम 75% हिस्सा नियमानुसार खर्च हो चुका हो और उसका ‘फील्ड सत्यापन’ (Field Enquiry) पूरा हो गया हो।
- भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई: गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेशों में FCRA नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की दरों को तर्कसंगत और कड़ा बनाया गया है:
- अनुमोदित उद्देश्यों या अनुमोदित राज्यों/क्षेत्रों के बाहर विदेशी धन का उपयोग करने पर दुरुपयोग की गई राशि का 30% या 1 लाख रुपये (जो भी अधिक हो) जुर्माना लगाया जाएगा।
- प्रशासनिक खर्चों की तय सीमा (20%) से अधिक खर्च करने या सट्टा निवेश (Speculative Investments) करने पर भी न्यूनतम 1 लाख रुपये या निश्चित प्रतिशत के आधार पर दंड मिलेगा।
- परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए ‘नामित प्राधिकरण’ (Designated Authority): FCRA संशोधन 2026 के तहत एक नए कानूनी ढांचे का प्रावधान है, जिसके तहत पंजीकरण रद्द या सरेंडर होने की स्थिति में विदेशी धन से निर्मित संपत्तियों (जैसे स्कूल, अस्पताल आदि) का नियंत्रण एक सरकारी ‘नामित प्राधिकरण’ (Designated Authority) को सौंप दिया जाएगा।
- यह प्राधिकरण संपत्तियों को संभाल सकता है, उन्हें सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकारी विभागों को हस्तांतरित कर सकता है या उन्हें बेचकर प्राप्त राशि को ‘भारत की संचित निधि’ (Consolidated Fund of India) में जमा कर सकता है।
प्रभाव:
- प्रशासनिक बोझ में वृद्धि: नए प्रकटीकरण नियमों और वार्षिक घोषणाओं के कारण नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organizations) को दस्तावेज़ीकरण और कानूनी परामर्श पर अधिक समय देना होगा।
- जवाबदेही में सुधार: आंतरिक एनजीओ गवर्नेंस (NGO Governance) मजबूत होगी, क्योंकि शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
- फंडिंग चक्र पर असर: किस्तों की प्राप्ति के लिए 75% खर्च और फील्ड जांच की शर्तों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समय लग सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) :
FCRA क्या है?
यह विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम है, जो भारत में गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को मिलने वाले विदेशी फंड (Foreign Contribution Rules) को नियंत्रित करता है।
FCRA नियमों में क्या संशोधन किए गए हैं?
जून 2026 के संशोधनों द्वारा मुख्य पदाधिकारियों का दायरा बढ़ाया गया है, विदेशी नागरिकों पर रोक लगी है और कार्यक्षेत्र की घोषणा अनिवार्य की गई है।
NGOs पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
एनजीओ अनुपालन (NGO Compliance) कड़ा होगा और गलत उद्देश्यों या क्षेत्रों में फंड खर्च करने पर संपत्तियां जब्त हो सकती हैं।
विदेशी अंशदान के लिए नए नियम क्या हैं?
संगठनों को अब विशिष्ट गतिविधियों और राज्यों को चुनना होगा तथा पिछली किस्त का 75% खर्च करने के बाद ही अगला फंड मिलेगा।
FCRA संशोधन का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और एनजीओ के वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना है।त, फार्मास्युटिकल क्षेत्र (API आयात) और वैश्विक व्यापारिक संबंधों का गहन विश्लेषण किया गया है।
