चुनावी बॉन्ड
चर्चा में क्यों? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) योजना को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए इसकी वैधता को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता अनुच्छेद 19(1)(अ) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। क्या होता है चुनावी बॉन्ड? […]