बॉयलर्स विधेयक 2024

संदर्भ:

लोकसभा ने बॉयलर्स विधेयक, 2024 पारित किया, जो 100 साल पुराने बॉयलर्स अधिनियम का स्थान लेगा।

बॉयलर्स विधेयक, पृष्ठभूमि:

• बॉयलर्स अधिनियम, 1923 का उद्देश्य भाप बॉयलरों (Steam Boilers) के निर्माण, स्थापना, संचालन, संशोधन और मरम्मत को नियंत्रित करना है ताकि इनकी सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
• यह अधिनियम मुख्य रूप से सुरक्षा पर केंद्रित है और इसे जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत अपराधमुक्त (Decriminalized) प्रावधानों को शामिल करने के लिए अद्यतन किया जा रहा है।
• 2007 में इस अधिनियम में संशोधन कर स्वतंत्र तृतीय–पक्ष निरीक्षण (Third-Party Inspection) को जोड़ा गया था, लेकिन समय के साथ और समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई।
• इसलिए, बॉयलर्स विधेयक, 2024 को आधुनिक प्रारूपण  के अनुरूप स्पष्टता के साथ दोबारा तैयार किया गया है।

बॉयलर्स विधेयक 2024 में प्रमुख बदलाव:

• पुराने प्रावधानों को हटाया गया: विधेयक में मौजूदा कानून के अप्रचलित अनुभागों को हटाया गया है, जैसे कि कुछ बॉयलर घटकों और फीड-पाइप एवं इकोनॉमाइज़र  जैसी प्रणालियों पर कानून की अनिवार्यता।
• नई परिभाषाएँ और संशोधन: “बॉयलर कंपोनेंट” (Boiler Component) और “निरीक्षण प्राधिकरण” (Inspecting Authority) जैसी परिभाषाओं को अद्यतन किया गया है ताकि इन्हें वर्तमान प्रथाओं के अनुरूप स्पष्टता मिल सके।
• छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण:
  • जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुरूप, कई छोटे अपराधों को अपराध मुक्त किया गया है।
  • अब अपराधिक दंड (Criminal Penalties) की बजाय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वित्तीय दंड (Fiscal Penalties) लगाए जा सकेंगे।
  • लेकिन, गंभीर अपराधों पर, जो जीवन या संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, अभी भी आपराधिक दंड लागू रहेगा।
• केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकार स्पष्ट किए गए:
• • विधेयक में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड की भूमिकाओं और सुरक्षा मानकों को लागू करने की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
  • बेहतर नियम निर्माण के लिए विशिष्ट प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

बॉयलर्स विधेयक 2024 :

1. आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार: यह अधिनियम बड़ी कंपनियों से लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) तक सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए पुनः तैयार किया गया है।
2. सुरक्षा सुधार:
   1. बॉयलर मरम्मत और संचालन केवल योग्य कर्मियों द्वारा किए जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक विस्तृत प्रावधान जोड़े गए हैं।
   2. इससे श्रमिकों की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा।
3. व्यापार करने में आसानी:
   • अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे विशेष रूप से MSMEs को कानूनी बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
   • छोटे अपराधों पर कानूनी कार्रवाई की जगह प्रशासनिक दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे व्यापार की सुगमता बढ़ेगी लेकिन सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं होगा।
4. संक्रमणकालीन प्रावधान: सुनिश्चित किया गया है कि 1923 अधिनियम के तहत बनाए गए मौजूदा नियम तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि नए नियम स्थापित नहीं किए जाते।
   • इससे नए कानून में सुगम परिवर्तन (Smooth Transition) सुनिश्चित होगा।

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