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विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2060 तक वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक कचरे की मात्रा तीन गुना हो जाएगी, जिसमें से केवल 20% का ही पुनर्चक्रण हो सकेगा। ऐसी स्थिति में, EPR एक प्रभावी नीति सिद्धांत के रूप में उभरकर प्लास्टिक संकट से निपटने का प्रयास कर रहा है।
प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए EPR:
- उत्पत्ति: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत EPR की शुरुआत की गई, और 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसके विस्तारित दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए।
- कार्यकाल: इसे वित्तीय वर्ष 2027-28 तक कार्यान्वित किया जाएगा।
- पीआईबीओ: इसमें ‘प्रदूषक’ के रूप में उत्पादक, आयातक, ब्रांड मालिक और निर्माता (पीआईबीओ) शामिल हैं। इन्हें बाजार में लाई गई 100% प्लास्टिक पैकेजिंग को एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- EPR व्यवस्था: पीआईबीओ को EPR प्रमाणपत्र खरीदने होंगे जो पुनर्चक्रण और निपटान के लिए प्रमाणित प्रक्रिया के रूप में कार्य करते हैं।
प्लास्टिक के लिए वर्तमान EPR व्यवस्था में चुनौतियाँ:
- आयातकों की निगरानी की कमी: बड़ी संख्या में आयातक बिना किसी निगरानी या विनियमन के कार्य कर रहे हैं।
- प्लास्टिक कचरे का वर्गीकरण: पैकेजिंग और गैर-पैकेजिंग प्लास्टिक कचरे में अंतर कर पाना मुश्किल है।
- फर्जी प्रमाणपत्र: कुछ पीडब्ल्यूपी (प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता) फर्जी EPR प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं।
सिफारिशें:
- EPR के उचित मूल्य निर्धारण की स्थापना।
- फर्जी EPR प्रमाणपत्रों का अमान्यकरण।
- अनौपचारिक क्षेत्र को EPR दिशानिर्देशों में शामिल करना।
EPR के बारे में:
परिभाषा: EPR एक नीतिगत सिद्धांत है जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र के लिए जवाबदेह बनाता है, विशेष रूप से वापस लेने, पुनर्चक्रण और अंतिम निपटान चरणों के दौरान।
EPR के प्रमुख तत्व:
- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत: प्रदूषक को उनके द्वारा उत्पन्न कचरे के लिए उत्तरदायी ठहराता है।
- अपशिष्ट न्यूनीकरण: कचरे को कम करने पर बल देता है।
- जीवनचक्र दृष्टिकोण: उत्पाद के संपूर्ण जीवनचक्र का ध्यान रखता है।
- कार्यान्वयन एजेंसियाँ: उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन (PRO) तीसरी पक्ष की एजेंसियां हैं, जो प्रदूषकों को EPR अनुपालन में सहायता करती हैं।
इस नीति के माध्यम से सरकार और संबंधित एजेंसियाँ प्लास्टिक कचरे में कमी लाने के लिए उत्पादकों को प्रेरित कर रही हैं।
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