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संदर्भ:
RBI एकीकृत लोकपाल योजना, 2021: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत मार्च 2024 तक शिकायतों में 32.81% की बढ़ोतरी हुई है। कुल शिकायतों की संख्या बढ़कर 9,34,355 हो गई है।
RBI एकीकृत लोकपाल योजना, 2021:
परिचय:
यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करके एकीकृत प्रणाली के रूप में लाई गई है। ये तीन योजनाएँ थीं:
- बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए लोकपाल योजना, 2018
- डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019
इस योजना का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं (REs) के खिलाफ सेवा में कमी से संबंधित ग्राहक शिकायतों को प्रभावी और सुव्यवस्थित तरीके से हल करना है।
कवरेज:
- यह योजना सभी वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), भुगतान प्रणाली भागीदारों,
- अधिकांश प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों और क्रेडिट सूचना कंपनियों को कवर करती है।
- इसके अलावा, ₹50 करोड़ से अधिक जमा वाली गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सूचना कंपनियों को भी शामिल किया गया है।
RBI एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 में शिकायतों का भौगोलिक वितरण और प्रकृति:
शिकायतों का भौगोलिक वितरण:
- शीर्ष शिकायतकर्ता राज्य: चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में प्रति लाख खातों पर सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गईं।
- न्यूनतम शिकायत दर वाले क्षेत्र: मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख, मणिपुर और लक्षद्वीप में सबसे कम शिकायत दरें पाई गईं।
- यह भौगोलिक असमानता विभिन्न क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाती है।
शिकायतों का स्वरूप:
- अनुचित बैंकिंग प्रथाएँ:
- ऋण स्वीकृति तिथि के बजाय वितरण तिथि से ब्याज शुल्क लगाने की शिकायतें।
- अनधिकृत शुल्क, धोखाधड़ी गतिविधियाँ, और व्यापारियों के साथ विवाद।
- क्रेडिट कार्ड रिवार्ड्स और प्रचार लाभों को लेकर असंतोष।
RBI की शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने में भूमिका:
- ग्राहक-वित्तीय संस्थानों के विवाद निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका: RBI लोकपाल प्रणाली ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाती है।
- डिजिटल बैंकिंग सेवाओं से संबंधित बढ़ती शिकायतें:
- पिछले वर्ष में दर्ज शिकायतों का बड़ा हिस्सा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं से जुड़ा रहा।
- ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ इस क्षेत्र में चिंताएं बढ़ रही हैं।
महत्त्व:
- यह योजना ग्राहक सेवा को बेहतर बनाकर शिकायत निवारण की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाती है।
- ग्राहकों को बेहतर पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
- सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए एक समान शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करती है।