Frontier Nagaland Territorial Authority Bill 2026 को मिली राष्ट्रपति मंजूरी, क्या हैं विधेयक के प्रावधान?
संदर्भ:
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी विधेयक 2026 (Frontier Nagaland Territorial Authority Bill 2026) को अपनी औपचारिक मंजूरी दी। इससे पूर्व इसे नागालैंड विधानसभा (Nagaland Legislative Assembly 2026) द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
Frontier Nagaland Territorial Authority Bill (FNTA Bill) 2026 के प्रमुख प्रावधान:
- परिचय: FNTA Bill 2026, नागालैंड विधानसभा द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत एक ऐतिहासिक कानून है, जो पूर्वी नागालैंड के छह जिलों को राज्य के भीतर एक वैधानिक स्वायत्त स्वशासी निकाय प्रदान करता है।
- भौगोलिक अधिकार क्षेत्र (Geographical Jurisdiction):
- छह जिलों का समावेशन: इस नवनिर्मित स्वशासी निकाय का अधिकार क्षेत्र पूर्वी नागालैंड के छह अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों—तुएनसांग, मोन, लोंगलेंग, किफिरे, नोकलाक और शामाटोर तक विस्तृत होगा।
- जनजातीय प्रतिनिधित्व: यह क्षेत्र कोन्याक, चांग, फोम और संगतम जैसी प्रमुख स्वदेशी जनजातियों का निवास स्थान है, जिन्हें इसके तहत प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिलेगा।
- संगठनात्मक संरचना और विधान मंडल (Organizational Structure):
- 62-सदस्यीय संरचना: प्रस्तावित प्राधिकरण में कुल 62 सदस्य शामिल होंगे।
- प्रतिनिधित्व का विभाजन: इसमें 40 निर्वाचित प्रतिनिधि, बिना मतदान अधिकार वाले नागालैंड विधानसभा के 20 स्थानीय विधायक (MLAs) और राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले मतदान अधिकार युक्त 2 सदस्य शामिल होंगे।
- अंतरिम व्यवस्था: प्राधिकरण के पूर्ण निर्वाचन से पूर्व, पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (Eastern Nagaland Peoples Organisation – ENPO) की सलाह पर 13 सदस्यों वाली एक अंतरिम परिषद (Interim Council) गठित की जा सकती है, जिसका कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष का होगा।
- हस्तांतरित विषय और प्रशासनिक शक्तियां (FNTA Administrative Powers & Subjects):
- 46 विषयों पर नियंत्रण: फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (Frontier Nagaland Territorial Authority – FNTA) को 46 विशिष्ट विषयों पर कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं।
- प्रमुख विभाग: इन विषयों में कृषि, ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा (उच्च माध्यमिक स्तर तक), पर्यटन, सामाजिक कल्याण, स्थानीय कर, ग्राम रक्षक (Village Guards) और पारंपरिक अदालतें (Customary Courts) शामिल हैं।
- मिनी-सचिवालय (Mini-Secretariat): क्षेत्र के भीतर ही एक स्वतंत्र प्रशासनिक मिनी-सचिवालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव रैंक का वरिष्ठ अधिकारी करेगा।
- कोहिमा पर प्रशासनिक निर्भरता कम करने के लिए पुलिस प्रशासन की कमान आईजीपी (IGP) स्तर के अधिकारी को दी जाएगी।
- बजटीय और वित्तीय स्वायत्तता (Financial Autonomy):
- जनसंख्या-आधारित बजटीय आवंटन: राज्य के बजट में इस क्षेत्र के विकास के लिए जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में एक अलग वित्तीय उप-शीर्ष (Major Subhead) के तहत राशि आवंटित की जाएगी।
- विशेष विकास अनुदान: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसके तहत भारत सरकार से एक बड़े आर्थिक पैकेज (Special Economic Package) की मांग भी की गई है। सभी विकास निधि कैग (CAG) के ऑडिट के अधीन होंगी।
- संवैधानिक सुरक्षा कवच (Constitutional Safeguards):
- अनुच्छेद 371(A) का संरक्षण: यह त्रिपक्षीय फ्रंटियर नागालैंड समझौता (Frontier Nagaland Agreement) स्पष्ट करता है कि इस नई व्यवस्था से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(A) के तहत नागालैंड को प्राप्त विशेष अधिकारों (धार्मिक, सामाजिक प्रथाएं, पारंपरिक कानून और भूमि स्वामित्व) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इस विधेयक का महत्व:
- क्षेत्रीय असमानता का अंत: वर्ष 1963 में नागालैंड के गठन के बाद से पूर्वी जिलों को बुनियादी ढांचे और आर्थिक रूप से उपेक्षित महसूस होता रहा है।
- यह विकेंद्रीकृत योजना (Decentralised Planning) क्षेत्रीय विकास के अंतर को पाटने में मदद करेगी।
- बिना विभाजन के स्वायत्तता (Negotiated Autonomy): यह मॉडल दर्शाता है कि राज्य की भौगोलिक और राजनीतिक अखंडता को बिना तोड़े या नया राज्य बनाए भी जनजातीय समुदायों की आकांक्षाओं को पूर्ण किया जा सकता है। यह देश में ‘सहकारी संघवाद’ (Cooperative Federalism) का एक अनूठा उदाहरण है।
- रणनीतिक और आंतरिक सुरक्षा (Strategic Security): पूर्वी नागालैंड म्यांमार के साथ एक संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह रणनीतिक बफर जोन उग्रवादी समूहों की आवाजाही के लिए जाना जाता है।
- इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और उग्रवाद नियंत्रण के लिए अनिवार्य है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी विधेयक 2026 क्या है?
उत्तर: यह नागालैंड विधानसभा द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत एक ऐतिहासिक कानून (Nagaland Territorial Authority Bill) है, जो पूर्वी नागालैंड के छह जिलों को राज्य के भीतर एक वैधानिक स्वायत्त स्वशासी निकाय प्रदान करता है।
प्रश्न 2: FNTA विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
उत्तर: इसके प्रमुख प्रावधानों में छह जिलों पर अधिकार क्षेत्र, 62-सदस्यीय शासी संरचना, एक स्वतंत्र मिनी-सचिवालय का गठन और पृथक बजटीय कोष प्रदान करना शामिल है।
प्रश्न 3: फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका उद्देश्य पूर्वी नागालैंड के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना, विकेंद्रीकृत स्वशासन (Decentralised Governance) स्थापित करना और जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करना है।
प्रश्न 4: इस विधेयक से पूर्वी नागालैंड के लोगों को क्या लाभ मिल सकते हैं?
उत्तर: इससे स्थानीय समुदायों को कोहिमा पर निर्भर रहे बिना अपने संसाधनों, शिक्षा, कृषि और विकास योजनाओं से जुड़े निर्णय स्वयं लेने का प्रत्यक्ष अधिकार (Local Decision-making) प्राप्त होगा।
प्रश्न 5: फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी को कौन-कौन से प्रशासनिक अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है?
उत्तर: इसे 46 हस्तांतरित विषयों (जैसे प्राथमिक शिक्षा, भूमि, ग्रामीण विकास, कृषि) पर कानून बनाने (नियम निर्माण), प्रशासनिक नियंत्रण और वित्तीय व्यय का पूर्ण स्वायत्त अधिकार दिया गया है।
