Social media restrictions for children under 16 in Spain
संदर्भ:
हाल ही में, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने घोषणा की है कि स्पेन 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा। प्रधानमंत्री सांचेज़ ने वर्तमान डिजिटल वातावरण को “डिजिटल वाइल्ड वेस्ट” करार दिया।
कानून के मुख्य प्रावधान:
- आयु सीमा: सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पंजीकरण की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है।
- अनिवार्य आयु सत्यापन: प्लेटफार्मों को अब केवल “चेकबॉक्स” के बजाय ‘सख्त आयु सत्यापन प्रणाली’ (जैसे बायोमेट्रिक्स या डिजिटल आईडी) लागू करनी होगी।
- कार्यकारी जवाबदेही: सोशल मीडिया कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) को अवैध या घृणित सामग्री (Hate Speech) को न हटाने पर आपराधिक जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा।
- एल्गोरिदम का अपराधीकरण: घृणा और हिंसा को बढ़ावा देने वाले एल्गोरिदम के हेरफेर को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।
- पेरेंटल कंट्रोल: तकनीकी उपकरणों (Smartphones, Tablets) के निर्माताओं को डिफ़ॉल्ट रूप से मुफ्त ‘पेरेंटल कंट्रोल’ सिस्टम प्रदान करना होगा।
इस प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों?
- स्पेन में लगभग 90% किशोर कम से कम एक सोशल मीडिया नेटवर्क का उपयोग करते हैं और हर 10 में से एक नाबालिग साइबर बुलिंग का शिकार होता है।
- सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में अवसाद, नींद की कमी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी देखी गई है।
- एआई-जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री और अश्लील डीपफेक के प्रसार को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। ‘लूपबॉक्स’ (Lootboxes) जैसे गेमिंग फीचर्स और एडिक्टिव डिज़ाइन को जुए के समान खतरनाक माना गया है।
वैश्विक परिदृश्य:
- स्पेन ऑस्ट्रेलिया के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश बन गया है।
- ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में दुनिया का पहला पूर्ण 16+ प्रतिबंध लागू किया।
- फ्रांस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए समान प्रतिबंध पर विचार कर रहा है, जबकि ब्रिटेन भी इस दिशा में परामर्श ले रहा है।
भारत के लिए निहितार्थ:
- भारत में भी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बच्चों में डिजिटल लत को “साइलेंट महामारी” (Silent Scourge) बताया गया है।
- मौजूदा कानून: भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के डेटा प्रसंस्करण के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है।
- नीतिगत पहल: आंध्र प्रदेश जैसे राज्य ऑस्ट्रेलिया और स्पेन की तर्ज पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं।
