फिलीपींस में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा (Philippines declares national energy emergency) | UPSC

Philippines declares national energy emergency

संदर्भ:

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने ईरान-इजरायल युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए देश में ‘राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल’ (National Energy Emergency) की घोषणा की है। फिलीपींस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।

ऊर्जा आपातकाल के मुख्य कारण:

मध्य पूर्व में युद्ध (Iran-Israel Conflict): 28 फरवरी, 2026 को शुरू हुए युद्ध के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हुई है।
होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का संकट: ईरान द्वारा इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को प्रभावी ढंग से बंद करने से तेल और गैस की खेप रुक गई है।
आयात पर अत्यधिक निर्भरता: फिलीपींस अपनी तेल जरूरतों का 98% खाड़ी देशों से आयात करता है, जिससे वह आपूर्ति झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
आसमान छूती कीमतें: युद्ध शुरू होने के बाद से फिलीपींस में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दोगुनी से अधिक हो गई हैं।

आपातकालीन प्रावधान और सरकारी कदम:

एक वर्ष की अवधि: यह आपातकाल शुरू में एक वर्ष के लिए लागू रहेगा।
प्रत्यक्ष खरीद: सरकार को ईंधन और पेट्रोलियम उत्पादों की सीधी खरीद करने और आवश्यकतानुसार 15% तक अग्रिम भुगतान करने का अधिकार दिया गया है।
बफर स्टॉक का निर्माण: सरकार ने 10 लाख बैरल तेल खरीदने और 20 बिलियन पेसो का आपातकालीन रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में देश के पास केवल 45 दिनों का ईंधन भंडार शेष है।
होर्डिंग पर कार्रवाई: अधिकारियों को ईंधन की जमाखोरी (Hoarding) और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अधिकार दिया गया है।
कोयले पर निर्भरता: बिजली की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए फिलीपींस ने अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अमेरिकी सहयोग: फिलीपींस, वाशिंगटन के साथ मिलकर उन देशों से तेल आयात करने की छूट मांग रहा है जिन पर वर्तमान में अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं।

फिलिपींस के बारे में:

अवस्थिति: फिलीपींस दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्थित एक विशाल द्वीपसमूह (Archipelago) देश है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में 7,641 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है।
मुख्य द्वीप समूह: इसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है—लुजोन (Luzon), विसायस (Visayas), और मिंडानाओ (Mindanao)।

राजधानी: मनीला (Manila), जबकि ‘क्वेज़ोन सिटी’ सबसे अधिक आबादी वाला शहर है।
जनसंख्या: 2026 के मध्य तक इसकी जनसंख्या लगभग 11.77 करोड़ होने का अनुमान है, जिससे यह दुनिया का 14वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है।
जीडीपी (GDP): 2026 में फिलीपींस की अर्थव्यवस्था लगभग $533.92 बिलियन (नाममात्र) रहने का अनुमान है, जो इसे दुनिया की 32वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है।

शासन: यहाँ की संस्कृति पर स्पेनिश और अमेरिकी औपनिवेशिक इतिहास का गहरा प्रभाव है। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ राष्ट्रपति सरकार और राज्य दोनों का प्रमुख होता है।

भारत-फिलीपींस संबंध:

द्विपक्षीय व्यापार: वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार $3.3 बिलियन तक पहुँच गया है। भारत मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स (फिलीपींस के कुल आयात का 12%), इंजीनियरिंग सामान और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है।
ऊर्जा सहयोग: हालिया ऊर्जा आपातकाल के बीच, फिलीपींस ने भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।
वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता (PTA): व्यापार को और सुगम बनाने के लिए दोनों देश वर्तमान में एक द्विपक्षीय PTA पर बातचीत कर रहे हैं।

ब्रह्मोस मिसाइल सौदा: भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का निर्यात किया है, जो भारत का पहला बड़ा रक्षा निर्यात है।
समुद्री सुरक्षा: अगस्त 2025 में, दोनों नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक स्वतंत्र और नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पर्यटन: अगस्त 2025 से फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा-मुक्त पहुंच (Visa-free access) प्रदान की है, जबकि भारत ने फिलीपींस के नागरिकों के लिए मुफ्त ई-पर्यटन वीजा की सुविधा दी है।
सांस्कृतिक जुड़ाव: फिलीपींस में लगभग 1.5 लाख भारतीय रहते हैं। यहाँ की भाषा ‘तगालोग’ में कई शब्द संस्कृत मूल के हैं, जो प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को दर्शाते हैं।

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