तेल निर्यातक देशों का संगठन

 तेल निर्यातक देशों का संगठन | Organization of Petroleum Exporting Countries

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1 मई, 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) और OPEC+ गठबंधन से अपनी सदस्यता वापस लेने की आधिकारिक घोषणा की है, जो 1967 (अबू धाबी के रूप में) से चली आ रही उसकी लगभग 60 साल पुरानी सदस्यता का अंत माना जा रहा है।

• UAE अपनी तेल उत्पादन क्षमता को 2027 तक 50 लाख बैरल प्रतिदिन (5 million bpd) तक पहुँचाना चाहता है। OPEC के कड़े कोटा सिस्टम के कारण उसे अपनी क्षमता से काफी कम उत्पादन करना पड़ रहा था, जिससे उसके राजस्व पर असर पड़ रहा था।

OPEC के बारे में:

• परिचय: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries: OPEC) एक स्थाई, अंतर-सरकारी संगठन है जो वैश्विक तेल बाजार को विनियमित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।  

• • स्थापना: OPEC की स्थापना 14 सितंबर, 1960 को बगदाद सम्मेलन में हुई थी।
  • संस्थापक सदस्य: शुरुआत में इसमें पांच प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला।
  • मुख्यालय: वर्तमान में इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है (1965 से)। इससे पहले यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित था।
  • सदस्यता: वर्तमान में OPEC में 12 सदस्य देश शामिल हैं:

• मध्य पूर्व (Asia): ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, और UAE।
• अफ्रीका: अल्जीरिया, कांगो, भूमध्यरेखीय गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया।
• दक्षिण अमेरिका: वेनेजुएला।
• पूर्व सदस्य: कतर (2019 में बाहर), अंगोला (2024 में बाहर), इंडोनेशिया और इक्वाडोर। 

मुख्य कार्य:

• नीति समन्वय: सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों को एकीकृत करना ताकि तेल उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतें सुनिश्चित की जा सकें।
• बाजार स्थिरता: उपभोक्ता देशों को तेल की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
• निवेश रिटर्न: तेल उद्योग में निवेश करने वालों को पूंजी पर उचित प्रतिफल (Return on Capital) दिलाना।
• उत्पादन कोटा: यह संगठन सदस्य देशों के लिए तेल उत्पादन की सीमा (Quotas) तय करता है ताकि वैश्विक बाजार में आपूर्ति को नियंत्रित कर कीमतों को स्थिर रखा जा सके।

संगठनात्मक संरचना:

• OPEC सम्मेलन (The Conference): यह संगठन की सर्वोच्च शक्ति है, जिसमें सभी सदस्यों के तेल मंत्री शामिल होते हैं। यह नीतिगत निर्णय लेता है और वर्ष में कम से कम दो बार मिलता है।
• बोर्ड ऑफ गवर्नर्स: यह सचिवालय के प्रबंधन और बजट का निरीक्षण करता है।
• सचिवालय (Secretariat): यह वियना में स्थित कार्यकारी निकाय है जो निर्णयों को लागू करता है। इसके प्रमुख महासचिव (Secretary General) होते हैं (वर्तमान: हैथम अल-घैस)। 

• OPEC+ (ओपेक प्लस) गठबंधन: 2016 में, OPEC ने 10 अन्य गैर-OPEC तेल उत्पादक देशों के साथ हाथ मिलाया ताकि बाजार पर अपना प्रभाव बढ़ाया जा सके। 

• प्रमुख गैर-OPEC सदस्य: रूस, अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान और सूडान।

प्रभाव:

• तेल भंडार: OPEC देशों के पास दुनिया के ज्ञात तेल भंडार का लगभग 80% हिस्सा है।
  • OPEC+ दुनिया के लगभग 40-45% कच्चे तेल का उत्पादन करता है।
• कीमतों पर नियंत्रण: जब OPEC उत्पादन घटाता है, तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत, उत्पादन बढ़ाने पर कीमतें गिरती हैं।
• भारत का परिप्रेक्ष्य: भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 70% और LPG का 60% OPEC देशों से आयात करता है। 
  •  OPEC के फैसलों का भारतीय अर्थव्यवस्था और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है।

वर्तमान चुनौतियां:

• गैर-OPEC प्रतिस्पर्धा: अमेरिका, ब्राजील और गुयाना जैसे देशों द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने से OPEC का बाजार प्रभुत्व (Market Share) कम हो रहा है।
• आंतरिक मतभेद: UAE जैसे देशों का कोटा सीमा से असंतुष्ट होकर बाहर निकलना संगठन की एकता को चुनौती देता है।
• ऊर्जा संक्रमण: दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा (Green Energy) और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के बढ़ते चलन से तेल की दीर्घकालिक मांग पर संकट मंडरा रहा है।
• माइन क्लोजर फंड: ऑपरेटरों को एक एस्क्रो खाते में प्रति हेक्टेयर ₹50,000 की दर से सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।