भारत-वियतनाम संबंध

संदर्भ:
हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान भारत-वियतनाम ने अपनी ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ को और अधिक ऊँचाई देते हुए ‘उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ (Enhanced Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर पर पहुंचाने हेतु सहमति जताई। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 13 महत्वपूर्ण समझौतों भी हुए।
प्रमुख बिंदु और हस्ताक्षरित समझौते:
- व्यापार लक्ष्य 2030: दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 16 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 25 बिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- बाजार पहुंच: भारत के अंगूर और अनार को वियतनामी बाजार में, जबकि वियतनाम के ‘ड्यूरियन’ (Durian) और ‘पोमेलो’ (Pomelo) को भारतीय बाजार में सुगम पहुंच देने पर सहमति बनी।
- AITIGA समीक्षा: भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा को 2026 के अंत तक पूरा करने का संकल्प लिया गया ताकि व्यापारिक बाधाएं कम हों।
- UPI और फास्ट पेमेंट: भारत के UPI और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए केंद्रीय बैंकों (RBI और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम) के बीच समझौता हुआ। इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल लेनदेन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी: आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक विशेष समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- 2+2 वार्ता: दोनों देशों ने विदेश और रक्षा मंत्रालयों के बीच ‘2+2 संवाद’ तंत्र स्थापित करने की संभावना पर चर्चा की।
- सप्लाई चेन और खनिज: दुर्लभ खनिजों (Rare Earth Minerals) और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain Resilience) को मजबूत करने के लिए अहम करार हुए।
- इंडो-पैसिफिक विजन: वियतनाम को भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और ‘सागर’ (SAGAR/MAHASAGAR) विजन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया। दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में ‘नियम-आधारित व्यवस्था’ और नौवहन की स्वतंत्रता पर जोर दिया।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: वर्ष 2026-2030 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (CEP) पर हस्ताक्षर किए गए।
- विरासत संरक्षण: भारत, वियतनाम में ‘चम्पा सभ्यता’ के प्राचीन मी सॉन (My Son) मंदिरों के संरक्षण के साथ-साथ वहां की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में सहयोग करेगा।
- औषधि (Pharmaceuticals): भारतीय दवाओं की वियतनाम में पहुंच बढ़ाने के लिए ड्रग रेगुलेटरी निकायों के बीच समझौता।
- शिक्षा और ऑडिट: सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट और उच्च शिक्षा में सहयोग के लिए MoUs।
- सिटीज पार्टनरशिप: मुंबई (BMC) और हो ची मिन्ह सिटी के बीच ‘फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन’ के लिए समझौता।