न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति
संदर्भ:
हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ‘न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति’ (Judicial Infrastructure Advisory Committee) का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर की अदालतों की ढांचागत आवश्यकताओं का आकलन करना और आधुनिकीकरण के लिए ठोस रोडमैप तैयार करना है।
न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति के बारे में:
यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ और तकनीकी सलाहकार पैनल है। यह समिति देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों की भौतिक, प्रशासनिक और डिजिटल ढांचागत कमियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी।
उद्देश्य:
- अखिल भारतीय एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र: देश के सभी राज्यों में एक समान, आधुनिक और सुलभ न्यायिक अवसंरचना तंत्र (Unified Infrastructural Ecosystem) सुनिश्चित करना।
- वित्तीय संसाधन जुटाना: देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार से ₹40,000 करोड़ से ₹50,000 करोड़ का भारी-भरकम बजटीय आवंटन प्राप्त करने हेतु एक ठोस वित्तीय रोडमैप बनाना।
- लंबित मामलों में कमी: न्यायालयों की क्षमता और गति बढ़ाकर 5 करोड़ से अधिक लंबित मुकदमों (Case Pendency) के संकट को नियंत्रित करना।
प्रस्ताव:
यह पहल पूर्व में प्रस्तावित ‘नेशनल ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (NJIAI) के समानांतर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच वित्तीय व प्रशासनिक समन्वय का नया मॉडल प्रस्तुत करती है।
समिति को निर्देश दिया गया है कि वह 31 अगस्त 2026 तक अपनी विस्तृत अंतर interim रिपोर्ट तैयार करे। इस रिपोर्ट और विशिष्ट वित्तीय मांगों को सीधे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य संजीव सान्याल के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, जिससे बजटीय प्राथमिकताओं में न्यायपालिका को शीर्ष स्थान मिल सके।
संरचना:
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पद |
नाम व संबद्धता |
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अध्यक्ष (Chairperson) |
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (माननीय न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय) |
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सदस्य (Member) |
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक (माननीय न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय) |
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सदस्य (Member) |
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा (माननीय न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय) |
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सदस्य (Member) |
न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन (माननीय न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय) |
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सदस्य (Member) |
महानिदेशक (DG), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) |
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सदस्य सचिव (Member Sec.) |
महासचिव, भारत का सर्वोच्च न्यायालय |
मुख्य विशेषताएं:
- व्यवस्थित बाधाओं का ऑडिट: न्याय वितरण प्रणाली के सभी हितधारकों (जज, वकील, कर्मचारी) के मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं की पहचान।
- समावेशी सुविधाएं: वादियों (litigants), दिव्यांगों और आगंतुकों के लिए बुनियादी नागरिक सुविधाएं (शौचालय, प्रतीक्षालय, पेयजल) सुनिश्चित करना।
- उन्नत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर: मुकदमों के त्वरित निपटान और सूचनाओं के तीव्र आदान-प्रदान के लिए अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का एकीकरण।
- ई-कोर्ट्स और डिजिटल विभाजन को पाटना: ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के तहत ग्रामीण और दूरदराज की अदालतों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करना।
- 21वीं सदी के कोर्ट कॉम्प्लेक्स: पर्यावरण के अनुकूल, हरित और अत्यधिक सुरक्षित आधुनिक कोर्ट परिसरों का निर्माण।
- बेहतर कार्यदशाएं: न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के मनोबल व दक्षता को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण।
महत्व:
- संवैधानिक जनादेश की पूर्ति: यह समिति अनुच्छेद 39A के तहत ‘सभी के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता’ तथा अनुच्छेद 21 के तहत ‘त्वरित न्याय के अधिकार’ को जमीनी स्तर पर लागू करने में सहायक है।
- ऐतिहासिक पूंजीगत निवेश: भारत के न्यायिक इतिहास में ₹50,000 करोड़ का यह वित्तीय खाका अब तक का सबसे बड़ा एकल निवेश प्रस्ताव है, जो न्यायपालिका के प्रति बजटीय उपेक्षा (वर्तमान में कुल बजट का मात्र ~0.08%) को समाप्त करेगा।
- संघीय असमानता का अंत: 1993-94 से चल रही केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के बावजूद राज्यों द्वारा फंड का पूरा उपयोग न कर पाने की समस्या को यह ‘पैन-इंडिया’ ढांचा दूर करेगा।
- आर्थिक प्रगति में सहायक: कानून के शासन (Rule of Law) और त्वरित व्यापारिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से यह देश की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक निवेश आकर्षण (Ease of Doing Business) को सुदृढ़ करेगा।
