केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

संदर्भ:

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और विनियामक गैर-अनुपालन के गंभीर मामलों को लेकर प्रमुख ई-कॉमर्स दिग्गजों को कारण बताओ नोटिस जारी कर विस्तृत जांच के आदेश दिए।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के बारे में:

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) भारत में उपभोक्ता अधिकारों को लागू करने और विनियमित करने वाला एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। 

• इसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 की धारा 10(1) के तहत 24 जुलाई 2020 को की गई थी। 
• इसके द्वारा पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित किया गया है ताकि आधुनिक डिजिटल और ई-कॉमर्स युग की विनियामक चुनौतियों से निपटा जा सके।
• CCPA का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत विवादों के बजाय ‘एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं’ (Consumers as a Class) के सामूहिक हितों की रक्षा करना है।

• यह निकाय भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन स्वायत्तता से कार्य करता है।
• इसका केंद्रीय प्रशासनिक मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 

CCPA की संरचना:

• मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner): यह प्राधिकरण के सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।
• आयुक्त (Commissioners): मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए दो अन्य आयुक्त होते हैं। इनमें से एक आयुक्त वस्तुओं (Goods) से जुड़े मुद्दों को और दूसरा सेवाओं (Services) से संबंधित मामलों को देखता है।
• अन्वेषण शाखा (Investigation Wing): किसी भी प्रकार के गंभीर उल्लंघन की निष्पक्ष जांच के लिए एक अलग विंग है, जिसका नेतृत्व एक महानिदेशक (Director-General) करते हैं।
• स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर: अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टरों को भी अपने क्षेत्राधिकार में उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और भ्रामक विज्ञापनों की जांच करने की विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। 

मुख्य कार्य:

• स्वतः संज्ञान (Suo-moto Action): यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं पर बिना किसी बाहरी शिकायत के भी स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर सकता है।
• असुरक्षित उत्पादों की वापसी (Recall of Goods): यदि कोई वस्तु या सेवा खतरनाक, त्रुटिपूर्ण या असुरक्षित पाई जाती है, तो CCPA उसे बाजार से वापस लेने (Recall) तथा उपभोक्ताओं को भुगतान की गई राशि वापस (Refund) करने का आदेश दे सकता है।
• भ्रामक विज्ञापनों का विनियमन: यह भ्रामक, झूठे विज्ञापनों तथा सरोगेट विज्ञापनों (Surrogate Advertisements) पर पूरी तरह रोक लगाता है। 

विनियामक शक्तियां:

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 21 के तहत CCPA को कंपनियों, निर्माताओं और विज्ञापनों का समर्थन करने वाले सेलिब्रिटीज (Endorcers) पर कड़े आर्थिक और कानूनी दंड लगाने की शक्ति है: 

• प्रथम अपराध: किसी भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता या प्रचारक पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।
• आगामी अपराध: बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर यह वित्तीय दंड 50 लाख रुपये तक और कारावास की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
• प्रतिबंध लगाने की शक्ति: यह किसी भ्रामक विज्ञापनदाता को किसी भी अन्य उत्पाद के विज्ञापन से 1 से 3 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित भी कर सकता है। 

विश्लेषणात्मक महत्व: