वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026
संदर्भ:
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) तथा UN Forum on Forests (UNFF) Secretariat द्वारा संयुक्त रूप से ‘ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026’ (Global Forest Goals Report 2026) जारी की गई।
- इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र वन रणनीतिक योजना (2017–2030) के तहत निर्धारित 6 वैश्विक वन लक्ष्यों (GFGs) और 26 उप-लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है।
वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 के मुख्य बिंदु:
- असंतुलित प्रगति: रिपोर्ट के अनुसार, कुल 26 उप-लक्ष्यों में से केवल 7 लक्ष्यों को व्यापक रूप से प्राप्त किया जा सका है। 17 लक्ष्यों पर आंशिक प्रगति हुई है, जबकि 2 मुख्य लक्ष्य पूरी तरह से ट्रैक से बाहर (Off-Track) हैं।
- विफल मुख्य लक्ष्य: वन आवरण के नुकसान को रोकना (Reversing forest loss) और वन-आश्रित समुदायों के बीच से अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन करना, ये दोनों लक्ष्य ट्रैक से बाहर हैं।
- क्षेत्रफल में कमी: वर्ष 2015 से 2025 के बीच वैश्विक वन क्षेत्र में 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक वन आवरण 4.18 बिलियन हेक्टेयर (2015) से घटकर 4.14 बिलियन हेक्टेयर (2025) रह गया है।
- प्राथमिक वनों का नुकसान: इस दशक के दौरान दुनिया ने लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर प्राथमिक वन (Primary Forests) खो दिए हैं, जिसमें सबसे गंभीर गिरावट दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में देखी गई है।
- कृषि विस्तार (Agricultural Expansion): वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण वनों को कृषि भूमि में बदलना बना हुआ है।
- ईंधन लकड़ी की मांग (Fuelwood Demand): उप-सहारा अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में ईंधन लकड़ी (Fuelwood) और कोयले (Charcoal) की बढ़ती मांग वन क्षरण (Forest Degradation) के एक बड़े कारण के रूप में उभरी है। यह सीधे तौर पर ‘ऊर्जा गरीबी’ (Energy Poverty) को दर्शाता है।
- जलवायु का दबाव (Climate Pressures): बढ़ते सूखे, अत्यधिक हीटवेव, जंगलों की आग (Wildfires), कीड़े-मकोड़े और महामारियों के कारण वनों के क्षरण की गति और तेज हुई है।
- फंडिंग की भारी कमी: टिकाऊ वन प्रबंधन (SFM) के लिए वैश्विक वित्त वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 84 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन यह वर्ष 2030 तक आवश्यक 300 बिलियन डॉलर वार्षिक की आवश्यकता से बहुत कम है।
- निम्न आय वाले देशों की उपेक्षा: वन संरक्षण हेतु फंडिंग की सबसे अधिक कमी निम्न-आय (Low-income) और निम्न-मध्यम-आय वाले देशों में देखी गई है, जहां वनों पर दबाव सबसे अधिक है।
- कमजोर कानून और सुरक्षा: टिकाऊ वन प्रबंधन के मार्ग में कमजोर शासन (Weak governance), असुरक्षित भूमि स्वामित्व (Insecure land tenure), अवैध व्यापार (Illegal trade), और सीमित संस्थागत क्षमता सबसे बड़ी रुकावट हैं।
- अधूरी प्रतिबद्धताएं: दुनिया के 91 देशों ने 190 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि की बहाली (Restoration) का संकल्प लिया था, लेकिन वर्ष 2025 तक केवल 44 मिलियन हेक्टेयर भूमि ही बहाल हो सकी है।
- एशिया का सकारात्मक पक्ष: वन बहाली के मामले में एशिया का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है, जिसने अपनी प्रतिज्ञा का 42.2% यानी 31 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र अकेले बहाल किया है।
महत्वपूर्ण निहितार्थ:
- पर्यावरणीय प्रभाव: प्राथमिक वनों की हानि से ‘कार्बन सिंक’ (Carbon Sinks) कमजोर हो रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता की हानि की गति तेज होगी।
- नीतिगत सुधार: रिपोर्ट नीति निर्माताओं को वनों की कटाई से मुक्त आपूर्ति श्रृंखला (Deforestation-free supply chains) सुनिश्चित करने और क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग (कृषि, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा) बढ़ाने की सिफारिश करती है।
- समाधान: 2030 के वैश्विक लक्ष्यों को पाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, नवाचारी वित्तपोषण (Innovative financing) और स्थानीय समुदायों पर आधारित (Community-driven) संरक्षण मॉडल को बढ़ावा देना अनिवार्य है।
