अरुणाचल प्रदेश पर भारत की तल्ख टिप्पणी

अरुणाचल प्रदेश पर भारत की तल्ख टिप्पणी | India comment on Arunachal Pradesh

संदर्भ:

चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 23 स्थानों के नाम बदलने संबंधी एक नई सूची जारी की है, जिसमें पहाड़ों, नदियों और बस्तियों के नाम शामिल हैं। यह चीन द्वारा 2017 से अब तक जारी की गई 5वीं ऐसी सूची है। 

• अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने के प्रयासों पर भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने अत्यंत तीखी और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इसे  “काल्पनिक नामकरण” करार देते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है।

• विदेश मंत्रालय के अनुसार मनगढ़ंत नाम देने से यह निर्विवाद वास्तविकता नहीं बदल सकती कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।
• MEA ने चेतावनी दी है कि चीन की ये हरकतें भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाती हैं और द्विपक्षीय जुड़ाव में नकारात्मकता लाने का मूल कारण बन सकती हैं। 

अरुणाचल प्रदेश पर भारत-चीन विवाद:

भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद एक गहरा ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक मुद्दा है। भारत इस राज्य को अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि चीन इसे “जंगनान” (दक्षिण तिब्बत) कहकर इस पर अपना दावा करता है। 

विवाद की ऐतिहासिक जड़ें:

• • मैकमोहन रेखा (1914): ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच शिमला समझौते में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। भारत इसे वैध अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे यह कहकर खारिज करता है कि उस समय तिब्बत स्वतंत्र नहीं था और उसे संधि करने का अधिकार नहीं था।
  • 1962 का युद्ध: चीन ने अरुणाचल (तब NEFA) के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में वह एकतरफा युद्धविराम कर मैकमोहन रेखा के पीछे हट गया। 
• ‘नामकरण’ युद्ध: चीन ने हाल के वर्षों में अरुणाचल के स्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

• 5वीं और 6ठी सूची: अप्रैल 2024 में चीन ने 30 और अप्रैल 2026 में 23 स्थानों के ‘काल्पनिक’ नाम जारी किए।
• रणनीति: इसे “सलाम स्लाइसिंग” और “ग्रे-जोन वारफेयर” के रूप में देखा जाता है, जहाँ चीन धीरे-धीरे अपने दावों को ऐतिहासिक और कानूनी रूप देने की कोशिश करता है। 

चीन के दावों के पीछे का तर्क:

• सांस्कृतिक संबंध: चीन का तर्क है कि तवांग में छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था, इसलिए यह तिब्बत का हिस्सा है।
• रणनीतिक सौदा (Bargaining Chip): विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन अरुणाचल का उपयोग ‘सौदा’ करने के लिए करता है—वह चाहता है कि भारत पश्चिम में अक्साई चिन पर चीन के कब्जे को स्वीकार करे, जिसके बदले वह पूर्व में यथास्थिति मान सकता है। 

भारत की जवाबी रणनीतियां:

• इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: सीमा पर सैनिकों की आवाजाही तेज़ करने के लिए सेला टनल जैसी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है।
• वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP): सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ₹4,800 करोड़ (चरण-I) और ₹6,839 करोड़ (चरण-II) का आवंटन किया गया है। इसमें अकेले अरुणाचल के 455 गांवों को प्राथमिकता दी गई है।
• कूटनीतिक रुख: भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि “काल्पनिक नाम देने से ज़मीनी हकीकत नहीं बदलेगी।”