राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन पोर्टल

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन पोर्टल

संदर्भ:

हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) 2025 पोर्टल लॉन्च किया।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) 2025 पोर्टल के बारे में: 

NeSDA 2025 पोर्टल एक एकीकृत डिजिटल डेटा संग्रहण और वर्कफ़्लो प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म है। यह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (UTs), शहरों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-गवर्नेंस सेवाओं के स्व-आकलन डेटा को जमा, सत्यापित और विश्लेषित करने वाला एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी उपकरण है। 

• यह पोर्टल कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। 

उद्देश्य:

• डिजिटल बेंचमार्किंग: देश भर के प्रशासनिक ई-पोर्टलों के मूल्यांकन के लिए एक मानकीकृत और राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करना।
• नागरिक-केंद्रित मूल्यांकन: सरकार-से-नागरिक (G2C) और सरकार-से-व्यवसाय (G2B) सेवाओं की परिपक्वता, उपलब्धता और वितरण की सफलता को उपयोगकर्ता (नागरिक) के दृष्टिकोण से मापना।
• कमियों की पहचान: डिजिटल सेवा प्रणालियों में मौजूद तकनीकी और प्रशासनिक खामियों (Gaps) को उजागर करना ताकि समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
• सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण: विभिन्न राज्यों और केंद्रीय विभागों के सफल ई-गवर्नेंस मॉडलों को बढ़ावा देना और उन्हें पूरे देश में दोहराने (Replication) के लिए प्रेरित करना। 

मुख्य विशेषताएं:

• स्वचालित डेटा अंतर्ग्रहण (Data Ingestion): पोर्टल नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत डेटा को ट्रैक करने और सत्यापन के लिए पूरी तरह से डिजिटल वर्कफ़्लो का उपयोग करता है। 
• पोर्टल श्रेणियों का द्विवार्षिक वर्गीकरण: यह संयुक्त राष्ट्र के ‘ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स’ (OSI) पर आधारित एक द्विवार्षिक मूल्यांकन ढांचा है, जो पोर्टलों को दो मुख्य भागों में बांटता है:
  • सूचनात्मक पोर्टल: जो सामान्य प्रशासनिक और नीतिगत सूचनाएं प्रदान करते हैं।
  • सेवा वितरण पोर्टल: जो सक्रिय रूप से नागरिक लेनदेन (Transactions) और एंड-टू-एंड सेवा निष्पादन को संभालते हैं। 
• मूल्यांकन का विस्तृत दायरा (59 और 43 का मानदंड): NeSDA 2025 ढांचे के तहत प्रत्येक राज्य/UT के लिए 59 अनिवार्य सेवाएं और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए 43 अनिवार्य सेवाओं के कड़े मूल्यांकन का प्रावधान है। 
• मंत्रालयों का विस्तार: इस चक्र में पारंपरिक प्राथमिक क्षेत्रों (जैसे वित्त, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, परिवहन) के अलावा पहली बार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) की व्यावसायिक सेवाओं को भी शामिल किया गया है। 
• बहु-आयामी मूल्यांकन संकेतक: यह पोर्टल मुख्य रूप से 10 डिजिटल मापदंडों पर डेटा एकत्र करता है:
  • अभिगम्यता (Accessibility)
  • सामग्री की उपलब्धता (Content Availability)
  • उपयोग में आसानी (Ease of Use)
  • सूचना सुरक्षा और गोपनीयता (Security & Privacy)
  • एंड-टू-एंड सेवा वितरण (End Service Delivery)
  • एकीकृत सेवा वितरण (Integrated Service Delivery)
  • स्थिति की रीयल-टाइम ट्रैकिंग (Status Tracking)
  • ओपन गवर्नमेंट डेटा (OGD)
  • ई-भागीदारी (E-Participation)
  • उभरती प्रौद्योगिकियों (AI, क्लाउड) का लाभ उठाना
• क्षमता निर्माण लिंकेज: पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए DARPG इसके माध्यम से इंटरैक्टिव कार्यशालाएं, वॉकथ्रू प्रदर्शन और ऑनलाइन समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

महत्व:

• प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा: पोर्टल राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच एक स्वस्थ डिजिटल प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, जिससे राज्य अपने आईटी बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं।
• व्यवसाय में सुगमता (Ease of Doing Business): MCA सेवाओं के समावेश से व्यवसायों के लिए डिजिटल अनुपालन और स्वीकृतियां आसान होंगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुदृढीकरण: सुरक्षा और गोपनीयता मानदंडों के कड़े मूल्यांकन से सरकारी प्रणालियों में नागरिकों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा मजबूत होती है।
• प्रशासनिक पारदर्शिता: एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रैकिंग के कारण बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन (Minimum Government, Maximum Governance) का लक्ष्य प्राप्त होता है।